घटनापीठापुढेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडू- अशोक चव्हाण

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणावरील सुनावणी ४ आठवड्यांनी पुढं ढकलल्यामुळे सर्व बाजूंनी सरकारवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. त्यातच सरकारी वकील देखील या सुनावणीला हजर न राहिल्याने या आरोपांना आणखीनच धार आली आहे. त्यावर आम्हाला घटनापीठापुढेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडायचा असून सरकारी वकील गैरहजर राहणं हा काही मोठा मुद्दा नाही, अशी भूमिका मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मांडली. 

याआधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. परंतु मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठासमोरच सुनावणी होत असल्याने उपस्थितांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. सकाळी ११ वाजता या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाली. परंतु सरकारी वकील मुकुल रोहतगी अनुपस्थित असल्याने न्यायालयाने काही काळासाठी ही सुनावणी स्थगित केली होती. त्यानंतर सुनावणी सुरू झाल्यावर मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांऐवजी ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी सरकारने केलेली मागणी न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी मान्य केली. (maharashtra cabinet minister ashok chavan clarifies over maratha reservation hearing in supreme court)

हेही वाचा - मराठा आरक्षणावरील सुनावणी ४ आठवड्यांनी पुढे ढकलली

यावर बोलताना अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं की, सरकारी वकील व्हिसी कनेक्ट न झाल्याने सुनावणीसाठी हजर राहू शकले नाहीत. सरकारी वकील गैरहजर राहणं हा काही मोठा मुद्दा नाही. ज्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली त्यांच्यासमोरच जाऊन युक्तिवाद करणं आम्हाला योग्य वाटत नाही. आम्हाला घटनापीठापुढेच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मांडायचा आहे. ही आमची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. तशी लेखी मागणी आम्ही मुख्य न्यायाधीशांकडे केली आहे. त्यामुळे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही, असा केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन करण्यात येणाऱ्या आरोपांकडे मला लक्ष द्यायचं नाही.