मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासन अधिक कार्यक्षम, निर्णयप्रक्रिया जलद आणि विभागांवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी राज्य प्रशासनाच्या व्यापक पुनर्रचनेला मंजुरी देण्यात आली.

याशिवाय नवीन महाविद्यालयांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, जीएसटी कायद्यात सुधारणा करणे आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) अधिक कर्जउभारणीची परवानगी देणे यांसारखे महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले.

राज्यातील विभागांची संख्या 33 वरून 45

मंत्रिमंडळाने राज्य प्रशासनाच्या पुनर्रचनेअंतर्गत 33 विभागांची संख्या वाढवून 45 करण्यास मंजुरी दिली आहे.

यामध्ये:

• 13 विद्यमान विभागांची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे.

• 12 नवीन प्रशासकीय विभाग तयार करण्यात येणार आहेत.

• मोठ्या विभागांअंतर्गत कार्यरत असलेले काही उपविभाग स्वतंत्र विभाग म्हणून कार्यरत होतील.

सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे प्रशासन अधिक प्रभावी होईल आणि धोरणांची अंमलबजावणी वेगाने होईल. विशेष म्हणजे यासाठी कोणतीही नवीन सरकारी पदनिर्मिती केली जाणार नाही. विद्यमान जबाबदाऱ्या आणि कामकाज नव्या विभागांमध्ये पुनर्वाटप केले जाणार आहे.

कोणते नवीन विभाग निर्माण होणार?

1. कृषी व पशुसंवर्धन विभाग

• कृषी विभाग

• पशुसंवर्धन विभाग

2. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग

• सहकार विभाग

• पणन विभाग

• वस्त्रोद्योग विभाग

3. सामान्य प्रशासन विभाग

• स्वतंत्र प्रोटोकॉल विभाग

4. गृह विभाग

• स्वतंत्र परिवहन विभाग

5. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग

• उद्योग व खनिकर्म विभाग

• ऊर्जा विभाग

• कामगार विभाग

6. महसूल व वन विभाग

• महसूल विभाग

• मदत व पुनर्वसन विभाग

• वन विभाग

7. शालेय शिक्षण विभाग

• शालेय शिक्षण विभाग

• क्रीडा विभाग

8. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग

• पर्यटन विभाग

• सांस्कृतिक कार्य विभाग

अधिकाऱ्यांच्या मते, विभागांवरील विषयांची संख्या कमी झाल्याने समन्वय सुधारेल आणि निर्णय जलद घेतले जातील.

नवीन महाविद्यालयांना मंजुरी प्रक्रिया सुलभ

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या सुधारणांमुळे:

• नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मंजुरी

• विद्यमान संस्थांचा विस्तार

• नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम, विषय आणि तुकड्या सुरू करण्यास परवानगी

यांसाठीची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि वेगवान होणार आहे.

ही तरतूद शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून लागू होईल. तसेच रामटेक येथील Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University ला देखील लागू असेल.

GST कायद्यात सुधारणा

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (GST) अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

या सुधारणांमुळे:

• राज्याचा GST कायदा केंद्राच्या GST कायद्याशी सुसंगत होईल.

• GST परिषदेच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होईल.

• महाराष्ट्र GST (दुरुस्ती) विधेयक 2026 मधील तरतुदी लागू करता येतील.

MIDC ला अधिक कर्जउभारणीची मुभा

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करून MIDC ला अधिक कर्ज उभारण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

या निधीचा वापर:

• जमीन संपादन

• औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास

• पायाभूत सुविधा प्रकल्प

• विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ)

यांसाठी केला जाणार आहे.

सरकारने सांगितले की प्रस्तावित पुरंदर विमानतळ (Purandar Airport) प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्यासाठी 6,000 कोटींचे HUDCO कर्ज आधीच मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यभरातील औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन सुरू असल्याने अतिरिक्त आर्थिक संसाधनांची आवश्यकता आहे.

प्रशासन अधिक गतिमान करण्यावर भर

राज्य सरकारच्या मते, ही पुनर्रचना प्रशासनातील अडथळे कमी करून शासन अधिक गतिमान बनवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे.

यामुळे:

• प्रशासकीय अडथळे कमी होतील

• विभागांमधील समन्वय वाढेल

• निर्णयप्रक्रिया वेगवान होईल

• नागरिकांना सेवा अधिक जलद मिळतील

• उद्योग व गुंतवणुकीला चालना मिळेल

सरकारचा विश्वास आहे की या बदलांमुळे महाराष्ट्राच्या वाढत्या विकास गरजांना प्रतिसाद देणारी अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणा निर्माण होईल.

हेही वाचा

नवी मुंबई मेट्रोचा विस्तार होणार