ईव्हीएमविरोधाचं भवितव्य काय?

विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना सत्ताधाऱ्यांना कोडींत पकडावं असा एकही ठोस मुद्दा विरोधकांच्या हाती अद्याप आलेला नाहीय. त्यामुळे विरोधकांनी आपला मोर्चा वळवलाय तो ईव्हीएम (EVM)च्या विश्वासार्हतेकडे. या मोर्चाचं नेतृत्व करताहेत राज ठाकरे.

  • ईव्हीएमविरोधाचं भवितव्य काय?
  • ईव्हीएमविरोधाचं भवितव्य काय?
  • ईव्हीएमविरोधाचं भवितव्य काय?
  • ईव्हीएमविरोधाचं भवितव्य काय?
SHARE
विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना सत्ताधाऱ्यांना कोडींत पकडावं असा एकही ठोस मुद्दा विरोधकांच्या हाती अद्याप आलेला नाहीय. त्यामुळे विरोधकांनी आपला मोर्चा वळवलाय तो ईव्हीएम (EVM)च्या विश्वासार्हतेकडे. या मोर्चाचं नेतृत्व करताहेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे. राज यांनी फक्त राज्यातच नाही, तर देशभरात या मुद्द्याला हवा मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू केलेत. त्यांचे हे प्रयत्न कितपत यशस्वी ठरतात? यावर विरोधकांची उरलीसुरली राजकीय गणितं अवलंबून असणार आहेत.

खरं तर राजकारणात कुणीही धुतल्या तांदळासारखा नसतो. सत्ताधारी असोत की विरोधक प्रत्येकाला एकमेकांच्या खाचाखोचा ठाऊक असतात. कामाच्या पद्धती माहीत असतात. फरक एवढाच असतो की कधीकाळी जात्यात असलेले नेते सुपात आणि सुपात असलेले नेते जनमताच्या कौलानुसार जात्यात अडकतात. असं असूनही सत्ता उपभोगताना दीर्घकाळ विविध आरोपांच्या फैरी अंगावर झेललेल्या सध्याच्या विरोधकांना भाजपा तसंच शिवसेनेला कैचीत पकडण्याचा एकही मुद्दा निवणुकीच्या तोंडावर सापडू नये? यांत सत्ताधाऱ्यांच्या यशापेक्षा विरोधकांचा कर्मद्ररिद्रीपणाच जास्त असल्याचं म्हणावं लागेल.   


त्यामुळेच की काय राज यांच्या हाकेला ‘ओ’ देत बहुतेक सर्वच विरोधी पक्षांनी ईव्हीएमविरोधी लढ्यात समाील व्हायचं ठरवलंय. लोकसभा निवडणुकीआधी जे पक्ष किंवा पक्षातील नेते महाआघाडीत मनसे नको म्हणून गळा काढत होते. तेच नेते आता मनसेच्या वळचणीला जाऊन बसल्याचं बघून ‘ये क्या हाल बना के रखा है?’ किंवा ‘हे आधी का नाही सुचलं?’ असा प्रश्न त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी विचारला नाही तरच नवल.  

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस सामुहीक हिंसाचार आणि राफेल मुद्द्यावरून अडचणीत आलेली भाजपा पुन्हा सत्तेत येईल की नाही, याची कुणालाही खात्री नव्हती. आलं तरी मित्रपक्षांच्या तालावरच त्यांना नाचावं लागेल, असं एकूण देशभरात वातावरण निर्माण झालं होतं. विरोधकांनीही सत्ताधाऱ्यांना बऱ्यापैकी खिंडीत पकडलं होतं. तर राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्ताधाऱ्यांवर आसूड ओढण्यात कमी पडल्यावर ही जबाबदारी राज यांनी एकहाती पेलली होती.

निवडणुकीच्या रिंगणात एकही उमेदवार उभा न करता सत्ताधारी भाजपावर खासकरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर त्यांनी चांगलंच तोंडसुख घेतलं होतं. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे उमेदवार उभे असलेल्या ठिकाणी जाऊन राज यांनी सत्ताधाऱ्यांविरोधात सभाही घेतल्या. पण जनतेतल्या असंतोषाचं मतांमध्ये परिवर्तन करण्यात ते सपशेल अपयशी ठरले. त्यानंतर पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं आणि बघता बघता विधानसभा निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपली. 


राज यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या रणनितीचा भाग म्हणून सध्या राज्यात ‘ईव्हीएम’विरोधात आघाडी उघडलीय. त्याअंतर्गत सर्वपक्षीय मोर्चा काढण्याची तयारीही त्यांनी सुरू केलीय. काही दिवसांपूर्वीच यासंदर्भात एक पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी मोर्चाची घोषणा केली होती. या मोर्चाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, स्वाभीमानी शेतकरी संघटना, भाकप, लोकभारती या राज्यातील प्रमुख पक्षांचे नेते उपस्थित होते. परंतु सध्या राज्यातील पूरस्थितीमुळं हा मोर्चा स्थगित करण्यात आलाय. परिस्थितीत पूर्वपदावर आल्यावर कदाचित पुन्हा एकदा या मोर्चाची घोषणा होऊ शकते.

इथं प्रश्न असा निर्माण होतो की, सत्ताधाऱ्यांना शह देण्यासाठी राज ठाकरे पुढं करू पाहात असलेल्या ईव्हीएमच्या मुद्द्यात खरंच इतका दम आहे का? कारण याआधीही राष्ट्रीय स्तरावर शरद पवार यांच्यापासून चंद्राबाबू नायडू यांच्यापर्यंत तब्बल २३ विरोधी पक्षांचे नेते ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर एकवटले होते. या मुद्द्यावर त्यांनी निवडणूक आयोगाचे उंबरठे झिजवल्यावर काहीच हाती न लागल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धावही घेतली होती. लोकसभा निवडणुकीचं मतदान झाल्यावर ५० टक्के व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करण्यात यावी, अशी त्यांची आग्रही मागणी होती. 


परंतु ही मागणी फेटाळून लावत, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दणका दिला. तर दुसऱ्या बाजूला एका मतदारसंघातील केवळ ५ मतदान केंद्रातील व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करण्याचा आदेश कायम ठेवला. मात्र लोकसभा निवडणुकीनंतर ईव्हीएमविरोधात एकवटलेले बहुतेक सर्वच पक्ष ताेंडघशी पडल्याने त्यांच्या ईव्हीएमविरोधातली हवा पुरती निघून गेलीय. 

नाही म्हणता निकालानंतर पवार यांनी २-३ वेळेस जाहीररित्या ईव्हीएमच्या पारदर्शकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. पण त्यांच्या बोलण्याकडं कुणीही गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही. आंध्र प्रदेशातील सत्ता हातची गेल्यापासून चंद्राबाबू नायडू स्वत:ची लुंगी सांभाळण्यात व्यस्त झाले. तर ममता दीदींनीही प. बंगालमधील विधानसभेची धास्ती घेत पुन्हा पक्षबांधणीच्या कामात स्वत:ला झोकून दिलंय. 

अशा सर्व परिस्थितीत राज यांनी पुन्हा एकदा ईव्हीएमच्या पारदर्शकतेचा उकरून काढलेला मुद्दा त्यांना किती तारेल हा प्रश्नच आहे. लोकसभा निवडणुकीत देशभरातील ३७० मतदारसंघात घोळ झाल्यानेच भाजपा बहुमताने सत्तेत आल्याचा राज यांचा दावा आहे. मतदारांची संख्या आणि प्रत्यक्षात झालेलं मतदान यांच्या आकडेवारीत तफावत असल्याने हारणाऱ्या उमेदवारालाच नाही, तर जिंकणाऱ्या उमेदवारालाही धक्का बसलाय. त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीत जिंकण्याची एवढी खात्री असेल, तर भाजपा आणि शिवसेनेनेही या मोर्चात सामील व्हायला हवं, असं त्यांचं म्हणणं आहे. 


गेल्या ३० वर्षांपासून ‘ईव्हीएम’वर शंका उपस्थित केली जातेय. ईव्हीएमवर लोकांचा विश्वास राहिला नसल्याने पुढील निवडणुकांमध्ये बॅलेट पेपरद्वारे मतदान घेण्याची मागणी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली. यासाठी विनंती पत्र पाठवतानाच राज यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेटही घेतली. परंतु या भेटीतून काही साध्य झालं नाही. त्यामुळं निवडणूक आयोग काय किंवा सर्वोच्च न्यायालय काय आपल्याला कुणाकडूनही अपेक्षा नसल्याची प्रतिक्रिया देत राज यांनी दिल्लीत काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली, तर पुढं काही दिवसांनीच राज ममता दीदींना कोलकात्यात जाऊन भेटले. त्यानंतर राज्यात परतल्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांच्या सोबतीने त्यांनी मोर्चाची घोषणा केली. 

राज्यातील सध्याची परिस्थिती बघितली, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील मातब्बर नेत्यांनी भाजपा-शिवसेनेचा झेंडा खांद्यावर घेतल्याने विरोधकांचं अवसान पार गळून गेलंय. उरल्यासुरलेल्या नेत्यांना हाताशी घेऊनच या दोन्ही पक्षांना सत्ताधाऱ्यांशी मुकाबला करायचाय. त्यामुळे ‘बुडल्याला काडीचा आधार’ या म्हणीनुसार ईव्हीएमच्या मुद्द्याचा फायदा झाला तर ठिक नाहीतर, सत्ताधाऱ्यांच्या लाटेत बुडायचंच आहे, असं म्हणत ते ईव्हीएमविरोधी आघाडीत सामील झाल्याचं दिसून येतंय.

तर, ईव्हीएमविरोधाच्या माध्यमातून राज ठाकरे पुन्हा एकदा राज्यातील आपली शक्ती आजमावून बघण्याच्या प्रयत्नात असल्याचं स्पष्ट होतंय. विधानसभा निवडणुकीआधी मतदारांचं लक्ष वेधून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून ईव्हीएमविरोधाचा मुद्दा एकवेळ ठिक मानला, तरी विरोधकांनी आपली गाडी ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरच अडकून न ठेवता सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी नव्या मुद्द्यांसहीत नवी रणनिती आखायला हवी. तेव्हा कुठं मतदारांमध्ये विरोधकांबद्दल विश्वास निर्माण होईल.

संबंधित विषय