भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणी माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या न्या. झोटिंग समितीचा अहवाल निरर्थक असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने गुन्हा दखल करण्याचे आदेश दिल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांचे मंत्रिमंडळात परतण्याचे दरवाजे बंद झाले आहेत.
माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर पुणे भोसरी येथील एमआयडीसीची जमीन घेतल्याचा आरोप झाला. या आरोपामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी न्या. दिनकर झोटिंग यांची समिती नेमली. या समितीने यावर्षी जुलै महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केला. पण या अहवालात पुढे काय झालं, याची विचारणा एकनाथ खडसे यांच्यासह विरोध पक्षातील नेतेही करत होते.
मुख्यमंत्र्यांनी अखेर झोटिंग समितीचा अहवाल निरर्थक असल्याचं विधानसभेत सांगितलं. कारण या जमिनीप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने आधीच गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. लाचलुचपत विभाग याप्रकरणी तपास करत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
खडसे यांच्यावर झोटिंग समितीच्या अहवालानुसार कारवाई करावी लागली असती, तर एकनाथ खडसे यांचा अजून रोष मुख्यमंत्र्यांवर ओढवला असता. पण याप्रकरणी कोर्टानेच आदेश दिल्यामुळे पुढील कारवाई होत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. यामुळे यापुढे होणाऱ्या मंत्रिमंडळात तरी परत येण्याचे एकनाथ खडसे यांचे दरवाजे बंद झाले.
झोटिंग समितीने जुलै महिन्यात अहवाल देऊनही या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांनी मौन बाळगलं होतं. समितीने एकनाथ खडसे यांच्यावर ठपका ठेवून कारवाई करायला सांगितलं असेल, तर ते मुख्यमंत्र्यांसाठी अडचणीचं ठरलं असतं. पण हायकोर्टानेच खडसेंवर गुन्हा दाखल करायला सांगितल्याने मुख्यमंत्र्यांची यातून सुटका झाली.
लाचलुचपत विभाग त्यांच्या स्तरावर कारवाई करणार असल्यामुळे या प्रकरणातून एकनाथ खडसे यांची लवकर सुटका शक्य नाही. त्यामुळेच मंत्रिमंडळात त्यांचे परतीचे दरवाजे आता बंद झाले असेच म्हणावं लागेल. झोटिंग समिती नेमल्यानंतर कुठे तरी परतीची आस लावून बसलेल्या एकनाथ खडसे यांचं भविष्य आता लाचलुचपत विभाग या प्रकरणात पुढे काय कारवाई करते, यावरच अवलंबून असेल.
हेही वाचा-
अखेर खडसेंविरोधात गुन्हा दाखल, पण तपास होणार जळगावात
नाथाभाऊंचा 'भुजबळ' करणं मनोरंजनाचा विषय - एकनाथ खडसे
Share
Tweet
