केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी हायकोर्टाने दिलेले आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवले आहेत.
नारायण राणेंना येत्या दोन महिन्यात स्वत: हून अनधिकृत बांधकाम पाडावे लागणार अथवा मुंबई महापालिकेस कारवाईची मुभा असणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले आहे.
दोन आठवड्यात कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. या आदेशाविरोधात नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राणेंनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार मुंबई महापालिकेला केली होती. या तक्रारीचा पाठपुरावा त्यांनी केला.
जुहूतील अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत मुंबई महापालिकेने त्यांना 351(1)ची नोटीस बजावली. त्यानुसार, बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते.
राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु पालिकेचे समाधान न झाल्याने दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली. 21 फेब्रुवारी पालिकेच्या 'के पश्चिम' विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती. सर्वच मजल्यांवर 'चेंज ऑफ यूज' झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचा महापालिकेला आढळून आले.
मुंबई महापालिकेने राणेंना बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी नोटीस बजावली. मात्र, त्यानंतर नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. राणेंच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात न्या. आर.डी. धानुका आणि न्या. काथा यांच्या खंडपीठाने अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा
Share
Tweet
