'हे' आहेत अल्पकाळाचे मुख्यमंत्री

सर्वोच्च न्यायालयाने २७ नोव्हेंबरला विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचा आदेश दिल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस तत्काळ पत्रकार परिषद घेत राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले. फडणवीस पायउतार झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांचे मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांना अनेकांनी टोले हाणले. मात्र देशाच्या  राजकारणात घडलेली ही काही पहिली घटना नाही. यानिमित्ताने देशभरात आतापर्यंत औटघटकेचा कार्यकाळ निभावलेल्या मुख्यमंत्र्यांविषयी आपण माहिती घेऊ.

० देशाच्या राजकारणात स्वतंत्र्यानंतर १९६८ मध्ये बिहार राज्यात पहिल्यांदा औटघटकेचा मुख्यमंत्री  सतीश प्रसाद सिंह हे राहिले. सत्तास्थापनेची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या चार दिवसात त्यांना सत्तेतून पाय उतार व्हावं लागलं होत.  ते सोहित समाज दलासोबत आघाडी आणि काँग्रेचा पाठिंबा मिळवून बिहारचे सहावे मुख्यमंत्री बनले होते. तसेच, ते इतर मागासवर्गीय समाजातून आलेले बिहारचे पहिलेच मुख्यमंत्री होते.सिंह हे २८ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी १९६८  असे अवघे ४ दिवस मुख्यमंत्री राहिले.

० सिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर बिहारच्या राजकारणाला वेगळे वळण मिळाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून बिंदेश्वर प्रसाद यांनी बिहारचे ७ वे मुख्यमंत्री म्हणून शपत घेतली खरी, मात्र बिंदेश्वरयांचे सरकार ही फारकाळ टिकले नाही. अवघ्या ३० दिवसात बिंदेश्वर यांचे सरकार पडले. बिंदेश्वर प्रसाद हे १ फेब्रुवारी ते २ मार्च १९६८ असे ३० दिवसांचे बिहारचे मुख्यमंत्री होते.

० बिहारनंतर देशाच्या राजकारणात केरळमधील औटघटकेचा मुख्यमंत्री म्हणून सी. एच. मोहम्मद कोया यांनी शपत घेतली. कोया हे १२ ऑक्टोबर ते १ डिसेंबर १९७९  असे ५० दिवसच मुख्यमंत्री पदी होते. कोया हे केरळाचे आठवे आणि मुस्लीम समाजातील पहिलेचे मुख्यमंत्री होते. मित्र पक्षांसी पाठिंबा काढल्यामुळे कोया यांना सत्तेतून पाय उतार व्हावे लागले.

० केरळनंतर १९९० मध्ये हरयाणा औटघटकेचा मुख्यमंत्री म्हणून ओमप्रकारस चौटाला यांना हरयाणा राज्याचा कारभार संभाळला. चौटाला यांना अवघ्या ५ दिवसानंतर सत्तेतून पाय उतार व्हावे लागले.  १२ ते १७ जुलै १९९० असे ५ दिवस चौटाला हरयाणाचे मुख्यमंत्री होते. मात्र त्या पूर्वी चौटाला यांनी २ डिसेंबर १९८९ ते २ मे १९९०, १२ १९९० ते १७ जुलै १९९०, २१ मार्च १९९१ ते ६ एप्रिल १९९१ अशा तुकड्या-तुकड्यांमध्ये मुख्यमंत्री पद भूषवले. यापैकी १२ ते १७ जुलै १९९० हा कार्यकाळ सर्वांत लहान म्हणजे ५ दिवसांचा होता. तर त्याहून थोडासा मोठा असलेला कार्यकाळ २१ मार्च ते ६ एप्रिल १९९१ हा १६ दिवसांचा होता. ते २ वोळा औटघटकेचे मुख्यमंत्री बनले. अखेर २४ जुलै १९९९ ते ४ मार्च २००४ अशी ५ वर्षे ते हरियाणाचे मुख्यमंत्री झाले. ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतल एक घटक होते. ते तिसऱ्या आघाडीचे (बिगर रालोआ आणि बिगस काँग्रेस) राष्ट्रीय नेते होते. चौटाला सध्या शिक्षक भरतीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपाखाली १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत आहेत. ते सध्या ८४ वर्षांचे असून त्यांनी त्यांच्या शिक्षेपैकी ५ वर्षे पूर्ण केली आहेत. या कारणास्तव त्यांची पुढील शिक्षा कमी केली जाऊ शकते.

० मेघालय राज्यात मिस्टर क्लिन म्हणून ओळखले जाणारे एस.सी मारक यांना ही ११ दिवसात सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. एस. सी. मारक हे २७ फेब्रुवारी ते १० मार्च १९९८ असे ११ दिवस मेघालय राज्याचे मुख्यमंत्री होते.

० दक्षिण भारतातील राजकारणात अनेक चढ उतार आपण पाहिले आहेत. याच औटघटक मुख्यमंत्रीचा फटका तामिळनाडू या राज्याला ही बसला. १९८८ मध्ये तामिळनाडूत जानकी रामचंद्रन यांचे सरकार अवघे २३ दिवस राहिले. त्या ७ जानेवारी ते ३० जानेवारी १९८८ दरम्यान केवळ २३ दिवसांसाठी पदावर होत्या. केंद्र सरकारने कायदा आणि सुवव्यस्था विस्कळित झाल्याच्या कारणाने त्यांचे मंत्रीमंडळ आणि सरकार विसर्जित केल्यानंतर त्यांना राजीनामा देणे भाग पडले. त्या अभिनयाकडून राजकारणाकडे वळलेले नेते एम. जी. रामचंद्रन यांच्या तिसऱ्या पत्नी होत्या.

० देशाच्या राजकारणात सत्तास्थापनेसाठी महत्वाचे राज्यम्हणून ओळखले जाणारे उत्तरप्रदेशमध्ये ही औटघटक मुख्यमंत्री होऊन गेले आहेत. उत्तरप्रदेशमध्ये १९९८ मध्ये जगदंबिका पाल हे अवघे ३ दिवसांचे मुख्यमंत्री होते. जगदंबिका पाल यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये २१ फेब्रुवारी ते २३ फेब्रुवारी १९९८ मुख्यमंत्री पदाचा कार्यकाळ भूषवला. उत्तर प्रदेशात १९९८ मध्ये राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी कल्याण सिंह यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवून जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सर्व बाजू पलटली. त्या वेळी कल्याण सिंह यांना रातोरात सत्तेवरून हटविण्यात आले आणि लोकतांत्रिक काँग्रेसचे जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. यानंतर भाजपने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले. तेव्हा न्यायालयाने तातडीने संयुक्त विश्वासदर्शक ठरावाचा (कम्पोजिट फ्लोर टेस्ट) आदेश दिला. यामध्ये कल्याण सिंह यांना २२५ मते मिळाली तर, जगदंबिका यांना १९६ मते मिळाली. कल्याणसिंह यांना बहुमत मिळाल्याने जगदंबिका यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले.उत्तर प्रदेशातील सत्ता गेल्यानंतर दिग्गज नेते अटल बिहारी वाजपेयी आमरण उपोषणाला बसले होते.

० या आधी औटघटकेचा मुख्यमंत्री म्हणून १९६८ आणि १९७९ मध्ये बिहारच्या जनतेने राज्याच्या राजकारणातील घडामोडी पाहिल्या होत्या. मात्र पून्हा बिहारमध्ये मागचे धडे गिरवले जातील असे वाटत नसताना. २००० सालात पून्हा बिहारमध्ये हे चित्र पहायला मिळाले. बिहारचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना फक्त ७ दिवसच मुख्यमंत्री म्हणून राहता आले. नंतर ते पद सोडून पुन्हा केंद्रात गेले आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात कृषीमंत्री बनले.

० देशाच्या राजकारणात कायम चर्चे राहिलेले राज्य म्हणजे कर्नाटक, कर्नाटकात २००७ मध्ये बी.एस.येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे सुरूवातीला जेडीएसने भाजपला पाठिंबा दिल्याने येडियुरप्पा हे मुख्यमंत्री झाले. मात्र मंत्रीपदांच्या वाटणीवर एकमत होऊ न शकल्याने जेडीएसने पाठींबा काढला. त्यामुळे १९ नोव्हेंबरला येडियुरप्पा सरकार पडले. ते अवघे ७ दिवसत मुख्यमंत्री होते. यानंतर येडीयुराप्पा १७ ते १९ मे २०१८ दरम्यान केवळ २ दिवसांसाठी मुख्यमंत्री बनले होते. २०१८ मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक १०४ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, बहुमतापासून हा पक्ष ८ जागांनी दूर होता. येडीयुराप्पांनी १७ मे रोजी मुख्यमंत्रीपदाची तिसऱ्यांदा शपथ घेतली. राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी येडीयुराप्पांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १५ दिवसांचा वेळ दिला. याविरोधात विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि आमदार फोडण्याची शक्यता व्यक्त केली. तेव्हा न्यायालयाने येडीयुराप्पांना केवळ २४ तासांत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. यानंतरच्या विश्वासदर्शक ठरावानंतर बहुमत सिद्ध न झाल्याने सरकार कोसळले आणि येडीयुराप्पांना राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर काँग्रेस आणि जेडीएस आघाडी सरकार स्थापन झाले. मात्र, ते केवळ १३ महिनेच टिकले.

०  महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दुसऱ्या कार्यकाळासाठी शपथ घेतल्यानंतर त्यांना ३ दिवसांत राजीनामा द्यावा लागला. कर्नाटकच्या येडीयुराप्पांनंतर ते सर्वांत कमी कालावधीसाठी मुख्यमंत्री राहिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांनी दिलेल्या पाठिंब्याच्या जोरावर फडणवीस मुख्यमंत्री बनले होते. तर, अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. मात्र, पवार यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर फडणवीस यांनाही राजीनामा द्यावा लागला.