Advertisement

दोन्ही डोस घेतलेल्यांना प्रवासासाठी कार्ड द्या, उच्च न्यायालयाची राज्य व केंद्र सरकारला सूचना

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसमान्यांचा लोकल प्रवास थांबला आहे. अनेकांना अद्याप रस्ते वाहतुकीनं कार्यालय गाठावं लागतं. परंतू, हा प्रवास खर्चीक असल्यानं सर्वसामान्यांसाठी लोकल प्रवास सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली.

दोन्ही डोस घेतलेल्यांना प्रवासासाठी कार्ड द्या, उच्च न्यायालयाची राज्य व केंद्र सरकारला सूचना
SHARES

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसमान्यांचा लोकल प्रवास थांबला आहे. अनेकांना अद्याप रस्ते वाहतुकीनं कार्यालय गाठावं लागतं. परंतू, हा प्रवास खर्चीक असल्यानं सर्वसामान्यांसाठी लोकल प्रवास सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र अद्याप लोकल प्रवास सुरू झालेला नाही. त्यामुळं प्रवासी, स्थानिक नेतेमंडळी व प्रवासी संघटना यांच्याकडून आंदोलन केली जात आहेत. अशातच आता उच्च न्यायालयानं लोकल प्रवास सुरू करण्याची मागणी केली आहे. 'कोरोनावरील लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांची ओळख करून त्यांना वेगळे करा. या लोकांचे बस, लोकल, विमान प्रवास व दैनंदिन जीवन सुरळीत करण्यासाठी 'कॉमन कार्ड' देण्याचा विचार करा', अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला गुरुवारी केली.

कोरोनावरील दोन्ही लस घेतलेल्या व्यक्तींनी लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्या. कोरोनापूर्वी जे दैनंदिन काम करण्याची परवानगी होती ते पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी द्या, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं म्हटलं. दोन्ही लस घेतलेल्यांना 'कॉमन कार्ड' कार्ड दिल्यावर त्यांना बस, लोकल व विमानाचा अनिर्बंधित प्रवास करता येईल व कामही सुरू होईल, असं न्यायालयानं म्हटलं.

वकील, वकिलांचे कर्मचारी, न्यायालयीन कारकून, पत्रकार आणि पूर्णपणे लस घेतलेल्यांना मुंबईच्या लोकलनं प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी होती. वकील व नोंदणीकृत न्यायालयीन कर्मचारी यांना राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून पत्र देण्यात येईल. त्यानंतर रेल्वे त्यांना पास देईल, अशी माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

न्यायालयाने एका वर्तमानपत्रात राज्य टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. शशांक जोशी यांच्या प्रसिद्ध झालेल्या मुलाखतीचा हवाला देत म्हटले की, डॉ. जोशी यांनी मुलाखतीत म्हटले आहे की, राज्यातील ७० टक्के लोकसंख्येचे पूर्णपणे लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारला साध्य करायचे आहे. राज्यातील एक तृतीयांश लोकसंख्येला अजूनही कोरोनाचा संसर्ग होण्याची जास्त शक्यता आहे. पूर्णपणे लसीकरण झालेल्या व्यक्तींना आजही लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. कारण पूर्णपणे लसीकरण झालेल्यांची ओळख पटणे अवघड असल्याचे डॉ. जोशी यांनी मुलाखतीत म्हटले आहे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

पूर्णपणे लसीकरण झालेल्यांची ओळख पटली तर लोकल प्रवास सुरू करता येईल. कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका असलेल्या एक तृतीयांश लोकांना २ तृतीयांश लोकांपासून किंवा पूर्णपणे लसीकरण आलेल्या लोकांपासून वेगळे करा. दोन्ही लस घेतलेल्यांना कार्ड द्या. पाश्चिमात्य देशात पूर्णपणे लस घेतलेल्या लोक अशा कार्डचा वापर करून सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. तुम्ही कॉमन कार्ड द्या. ते विमान, लोकल व बससाठी वापरता येईल, अशी सूचना न्यायालयाने राज्य व केंद्र सरकारला केली. याबाबत चर्चा करण्याची तयारी राज्य व केंद्र सरकारने न्यायालयात दर्शविली.लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तींना लोकल प्रवास करण्याची मुभा देण्यासंदर्भात आखण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित योजनेबाबत १२ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

१५ ऑगस्ट रोजी आपण स्वातंत्र्यदिन साजरा करू. पण १६ तारखेपासून आपल्याला या सर्व बाबींपासून (प्रवासावरील निर्बंध स्वातंत्र्य मिळेल तसेच व्यवसाय चालवण्यावर आलेली बंधने) सुटका मिळेल अशी आशा करूया, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने राज्य सरकारला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेले सामाजिक प्रश्न विशेष करून प्रवासासंबंधी निर्माण झालेले प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्याची सूचनाही न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारला केली. 'तुम्ही मुंबई शहराची अन्य शहरांबरोबर तुलना करू नका. अन्य कोणत्याही शहरांपेक्षा हे शहर वेगळे आहे. विशेष गरजा असलेले हे शहर आहे. त्यामुळे येथील सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञांची समिती का नेमू नये? सर्व समस्या सोडवण्यासाठी नागरिकांना उच्च न्यायालयात यावे लागणार नाही,' असे न्यायालयाने म्हटले.

Read this story in हिंदी or English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा