बेस्टला हवेत एक हजार कोटी रुपये; तेही बिनव्याजी

बेस्ट उपक्रम तोट्यात असुनही मागील दोन महिन्यांपासून महापालिका प्रशासन यावर कोणताही निर्णय घेत नाही. बेस्टला एकप्रकारे महापालिका आश्वासनांचे गाजर दाखवत उपक्रमावर काटकसरींचे जाचक नियम लादत आहे. परंतु असे नियम लादणे योग्य नसून, बेस्टला ताबडतोब एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जावे आणि तेही बिनव्याजी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी स्थायी समितीत केली. याला स्थायी समितीच्या सर्व सदस्यांनी पाठिंबा दिला असून, जर महापालिकेकडे कोट्यवधीच्या मुदतठेवी असतील तर, एक हजार कोटींचे अनुदान देण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल सदस्यांनी प्रशासनाला केला.

बेस्ट उपक्रमाला दिलेल्या 1600 कोटी रुपयांपैकी उर्वरीत रक्कम ही दहा ऐवजी पाच टक्के व्याजाने देण्याची मागणी भाजपाचे दिलीप पटेल यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. यावर प्रशासनाने पाच टक्के दराने देण्यास नकार कळवला होता. याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा आला असता विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मागील दोन महिन्यांपासून बेस्ट कामगारांचे पगार पैसे नसल्यामुळे 20 तारखेला दिले जात असल्याचे सांगितले. 'आजवर चार वेळा गटनेत्यांच्या बैठका झाल्या. परंतु कोणताही निर्णय झालेला नसून, आज स्थायी समितीत निर्णय घेतला जावा',असे सांगत त्यांनी बेस्टला एक हजार कोटींचे अनुदान देण्याची मागणी केली. महापालिका बेस्टला मदत करणार नाही आणि त्यांचा महसूल बंद करायचा,तिकीट वाढवा, पगार कमी करा,असे नियम लावायचे हे योग्य नसून, बेस्टला अनुदान हे बिनव्याजीच दिले जावे, अशी मागणी केली. याला भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी पाठिंबा देत कर्मचारीवर्ग संकटात असल्यामुळे हे अनुदान महापालिकेने द्यावे, अशी मागणी केली.

मुंबई महापालिका आपल्या ठेवी बँकांमध्ये ठेवत आहे. परंतु महापालिकेने बँकांमध्ये पाच ते सहा टक्के दराने ठेवी ठेवायच्या आणि बेस्टला मात्र, दहा टक्के दराने निधी द्यायचा, हे योग्य नसल्याचे सांगत भाजपाचे मनोज कोटक यांनी महापालिका पतपेढी चालवते का? असा सवाल केला. आशिष चेंबूरकर यांनीही बेस्टला आथिर्क मदत करणे हे गरजेचे असून यासाठी कोणत्याही जाचक अटी नसाव्यात, अशी सूचना केली. त्यामुळे सर्व सदस्यांची मागणी लक्षात घेता स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी एक हजार कोटी रुपये देण्याबाबत प्रशासनाने विचार करावा,अशी सूचना केली व हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे फेरविचारार्थ पाठवला.