बेस्ट कामगारांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी वडाळा आगारात बेमुदत उपोषण सुरू केलं आहे. तसंच, मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असा इशारा बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीनं दिला आहे. त्यामुळं बेस्ट कामगारांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे पालिका आयुक्त प्रविण परदेशी, बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे, कामगार सेनेचे नेते सुहास सामंत, अनिल पाटणकर आणि अॅड. अनिल परब यांची मातोश्री निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीत बेस्ट कामगारांच्या २०१६ ते २०२१ कालावधीतील वेतनकरारासाठी ७८० कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची तयारी पालिकेनं दर्शविली. मात्र, ही रक्कम पुरेशी नसल्याची भूमिका घेत बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीनं तिसऱ्या दिवशीही बेमुदत उपोषण सुरूच ठेवण्याचं जाहीर केलं आहे.
ऑक्टोबरमध्ये बेस्ट कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर पगार देण्याचा आणि बेस्ट कामगारांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बीआरआय कायदा गेल्या महिन्यात रद्द झाल्यामुळं वेतन करार करण्याचा अधिकार असल्याचं परब यांनी म्हटलं. तसंच, 'आमच्या संघटनेचे कर्मचारी हा करार मान्य करतील. ज्यांना नाही पटणार ते करार मान्य करणार नाहीत’, असा टोलाही परब यांनी यावेळी लगावला.
दरम्यान, यानंतर बेस्टच्या कुलाब्यातील मुख्यालयात महाव्यवस्थापक आणि कृती समितीच्या शिष्टमंडळामध्ये बुधवारी उशिरा बैठक झाली. ही बैठक झाल्यावर कृती समितीचे शिष्टमंडळ पुन्हा वडाळा आगाराकडं रवाना झाले. तिथे गेल्यावर समितीचे नेते शशांक राव यांनी बैठक निष्फळ झाल्याचं सांगत बेमुदत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचं जाहीर केलं.
हेही वाचा -
म्हाडा करणार उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
गणेशोत्सव २०१९: जीएसबी मंडळानं भक्तांच्या सुरक्षेसाठी काढला २६६.६५ कोटींचा विमा
Share
Tweet
