कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३ प्रकल्प अनेक मुद्द्यांवरून वादग्रस्त ठरला आहे. त्यातलाच एक महत्त्वाचा वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे मेट्रो-३च्या कामामुळे होणारं ध्वनी प्रदूषण. याचा मोठ्या प्रमाणावर त्रास आसपासच्या लोकांना होत आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये नाराजी असून ध्वनी प्रदूषण रोखण्याची मागणी होत आहे. यावर मुंबई मेट्रो रेल कॅर्पोरेशन (एमएमआरसी)नं ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी एमएमआरसी कटीबद्ध असल्याचं म्हटलं आहे. एमएमआरसीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे यांनी ही माहिती नुकत्याच मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिली आहे.
मेट्रो-३ प्रकल्प २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचं टार्गेट एमएमआरसीनं ठेवलं आहे. त्यामुळे रात्रंदिवस प्रकल्पाचं काम सुरू आहे. तर या प्रकल्पाच्या कामासाठी मोठमोठ्या मशिन्स वापरल्या जात असून खोदकामही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या मशिनच्या आवाजानं कुलाबा ते सिप्झ परिसरातील रहिवाशांची झोप उडाली आहे. त्यामुळेच मेट्रो-३ प्रकल्पातील ध्वनी प्रदूषणाविरोधात थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. एका याचिकाकर्त्यानं तर दिवसाला कुटुंबातील चार सदस्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
मेट्रो-3 प्रकल्पात सध्या ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. तसंच यासाठी नवं तंत्रज्ञान वापरता येईल का? याचाही विचार सुरू आहे. पण प्रदूषण कमी करण्यासाठी एमएमआरसी कटिबद्ध आहे.
अश्विनी भिडे, व्यवस्थापकीय संचालिका, एमएमआरसी
एकूणच मेट्रो-३ मधील ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातील या तक्रारी लक्षात घेता गृह विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक यांनी एक महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली होती. या बैठकीला आवाज फाऊंडेशनच्या सुमायरा अब्दुलालीही उपस्थित होत्या. यावेळी त्यांनी 'आपला या प्रकल्पाला विरोध नाही. पण प्रकल्पातील ध्वनी प्रदूषण कमी करावं, त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात हीच मागणी' असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तर सौनिक यांनी ध्वनी प्रदूषण रोखण्यासाठी एमएमआरसीनं आवश्यक त्या उपाययोजना त्वरीत कराव्यात, सर्व कंत्राटदारांनाही यासंबंधीच्या सूचना द्याव्यात, असे निर्देश एमएमआरसीला दिले आहेत.
हेही वाचा
मेट्रो-३ चं २ किमीचं भुयार पूर्ण
Share
Tweet
