वाढत्या प्रदूषणाची समस्या लक्षात घेऊन सरकारनं वाहनांसंदर्भात एक नवीन अधिसूचना जारी केली असून, त्यानुसार वाहनांचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) सोबत बाळगणे सक्तीचं केलं आहे. पीयूसी सोबत नसल्यास वाहन चालकास १० हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. नव्या नियमात ६ महिन्यांच्या कारावासाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे.
पीयूसीसाठी किती खर्च येतो?
पीयूसी प्रमाणपत्रासाठी वेगवेगळ्या वाहनांचे शुल्क भिन्न आहे. पेट्रोल आणि सीएनजीच्या दुचाकी आणि ३ चाकी वाहनांसाठी प्रदूषण चाचणी शुल्क ६० रुपये आहे. चारचाकी वाहनांसाठी पीयूसी प्रमाणपत्र बनवायचे असल्यास ८० रुपये शुल्क लागते. डिझेल वाहनांसाठी प्रदूषण चाचणी प्रमाणपत्राचे शुल्क १०० रुपये आहे.
नियम काय सांगतो?
केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम १९८९ नुसार, देशातील प्रत्येक मोटार वाहनासाठी (बीएस १, बीएस २, बीएस ३, बीएस ४ तसेच सीएनजी व एलपीजी वाहने) वैध पीयूसी आवश्यक आहे. चारचाकी बीएस ४ वाहनांसाठी पीयूसी प्रमाणपत्राची वैधता एक वर्षाची, तर इतर वाहनांसाठी ३ महिन्यांची आहे.