एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने मुंबईसह शहरी भागात बाइक टॅक्सी चालवण्यास परवानगी दिली आहे. रॅपिडो, ओला आणि उबर सारख्या कंपन्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. मात्र, या कपन्यांसाठी राज्य सरकारने नियमावली जाहीर केली आहे.

अ‍ॅपबेस्ड एग्रीगेटर्सच्या ताफ्यात किमान 50 दुचाकी असणे आवश्यक आहे, त्यासाठी एक लाख रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने तयार केलेल्या नियमावलीनुसार, दहा हजारांपेक्षा जास्त ताफा असलेल्या एग्रीगेटर्ससाठी पाच लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

मुंबईत 10 किमी आणि इतर शहरांमध्ये 5  किमीच्या परिसरात बाइक टॅक्सी चालवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सर्व बाईक जीपीएस युक्त असणे आवश्यक आहे, असे नियमावलीत नमूद करण्यात आले आहे. एग्रीगेटर्ससाठी दुचाकी वैमानिकांची नोंदणी आणि मूलभूत प्रशिक्षण देखील बंधनकारक असेल.

राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमणकर म्हणाले की, इतर तपशीलांसह शासनाची अधिसूचना लवकरच जारी होण्याची शक्यता आहे. ही अ‍ॅप बेस्ड फ्लीट सर्व्हिस असेल आणि प्रवाशांसाठी सोयीस्कर ठरेल. तसेच ते पुढे म्हणाले की, बाइक टॅक्सीमुळे शहरांमधील रहदारी कमी होण्यास मदत होईल. राज्य सरकारच्या वाहन नोंदणीच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत 28 लाख दुचाकी आहेत, ज्यात 6 लाख स्कूटरचा समावेश आहे.

2022 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या दुचाकी टॅक्सीबाबत केंद्र सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या परिवहन विभागाने सांगितल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत बाईक टॅक्सींना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दुचाकी टॅक्सींना मान्यता दिली होती. मात्र, नियम तयार करणे आणि परवाने देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवली.

महाराष्ट्र सरकारने आता बाइक टॅक्सीला मान्यता दिली असली तरी रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. बाइक टॅक्सीमुळे आमच्या व्यवसायाला धोका नसून ते सुरक्षित नसल्याचे ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा

घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणी आयपीएस कैसर खालिद निलंबित

अर्नाळा समुद्र किनाऱ्यावर व्हेल मासा मृत अवस्थेत आढळला