एसटी कर्मचाऱ्यांना हवा सातवा वेतन आयोग, संघटना संपाच्या तयारीत

एसटी प्रशासन वेतनवाढ देण्यास तयार असूनही विविध कामगार संघटनांच्या उतावळेपणामुळे कर्मचारी वेतन वाढीपासून वंचित असल्याची माहिती समोर आली आहे. वेतनवाढीची तारीख अजूनही एसटी प्रशासनाने जाहीर केलेली नसताना सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा, यासाठी कर्मचारी संघटना संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत.

अधिकृत संघटनांनी नोटीस न देता संप पुकारणे नियमबाह्य आहे. याची माहिती असूनही अद्याप कुठल्याही संघटनेने संपाची नोटीस प्रशासनाला दिलेली नाही. नोटीस दिल्यापासून 15 दिवसांच्या अवधीनंतरच संघटनेला संप पुकारता येतो. त्यामुळे संप पुकारला गेलाच आणि त्यात कर्मचारी सहभागी झालेच, तर त्यांना नियमाचा फटक बसू शकतो.

नियमानुसार वेतनवाढ हा एसटी कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. एसटीची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे व्यावहारिक पातळीवर चर्चा करुन वेतनवाढ करण्यास एसटी प्रशासन तयार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. एसटी उत्पादक महामंडळ असल्याने शासन पगारासाठी मदत करु शकत नाही. एसटी महामंडळात 1 लाख 6 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. एसटी महामंडळाचे बजेट 8 हजार कोटी रुपयांचे आहे. यापैकी 43 टक्के म्हणजे 3 हजार 500 कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होतात. एसटीला वार्षिक 600 कोटी रुपयांचा तोटा होतो. एसटीचा संचित तोटा 3 हजार कोटींवर आहे. एक दिवसाचा संप केल्यास एसटीला तब्बल 20 कोटींचा तोटा होतो.

चार वर्षांनी एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ होते. त्यामुळे यंदा वेतनवाढीसाठी एसटी प्रशासन तयार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन सर्वात कमी आहे. आर्थिक नफा वाढवण्यासाठी एसटी लवकरच ‘अॅक्शन प्लॅन’ राबवणार आहे. त्यामुळे संपाच्या चक्रात सापडल्यास कर्मचाऱ्यांचेच नुकसान होऊ शकते, अशी परिस्थिती आहे.

13 एप्रिल 2017 मध्ये राज्य परिवहन व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कामांचे स्वरुप वेगळे असल्याने सातवा वेतन आयोग शक्य नाही. नियमांनुसार संपासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली असून कामगारांचा त्याला पाठिंबा आहे. 1 जूनला राज्यव्यापी बैठक घेण्यात येणार आहे. पहिल्या आठवड्यात नोटीस देऊन संप पुकारण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्ट संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी दिली आहे.