महाराजाची घरवापसी! टाटा समूहानं एअर इंडियाचा ताबा घेतला

गेल्या काही महिन्यांपासून प्रतिक्षेत असलेली एअर इंडियाची मालकी हस्तांतरण प्रक्रिया अखेर पूर्ण झाली आहे. एन चंद्राच्या नेतृत्वाखालील टाटा समूहानं महाराजाची जबाबदारी घेतली आहे. 

आज टाटा समूह आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या शेवटच्या प्रक्रिया फेरीनंतर आता एअर इंडियावर पूर्णपणे टाटांची मालकी प्रस्थापित झाली आहे.

एअर इंडिया कर्जबाजारी झाल्यानंतर आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असताना केंद्र सरकारनं एअर इंडियामधून १०० टक्के निर्गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला. टाटा सन्सनं यासाठी लावलेली १८ हजार कोटींची बोली अखेर अंतिम करण्यात आली.

एअर इंडियावर तब्बल १५ हजार ३०० कोटींचं कर्ज होतं. या कर्जाची रक्कम वगळता उरलेले २ हजार ७०० कोटी रुपये रोख स्वरूपात केंद्र सरकारला अदा करण्याचं टाटा सन्सनं मान्य केलं होतं.

गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, व्यापारमंत्री पीयूष गोयल आणि नागरी हवाई वाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी एअर इंडियाच्या व्यवहारास ४ ऑक्टोबरला मंजुरी दिली होती.

यानुसार एअर इंडियाकडून विविध टप्प्यांमध्ये २ हजार ७०० कोटींही ही रक्कम सरकारला अदा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं देखील आपले १०० टक्के शेअर्स टाटा सन्स आणि भागीदार कंपनी असलेल्या टेलेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपन्यांकडे हस्तांतरीत केले आहेत. त्यामुळे आज अखेर एअर इंडियाची मालकी हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

‘इंडियन एअरलाइन्स’मध्ये २००७ मध्ये विलीनीकरणानंतर ‘एअर इंडिया’चा तोटा वाढला होता. आता ‘टाटा सन्स’ला देशांतर्गत ४४०० आणि आंतरराष्ट्रीय १८०० उड्डाणांचे आणि पार्किंग जागांचे नियंत्रण मिळणार आहे. परदेशात पार्किंगचे ९०० स्लॉट मिळणार आहेत. मालवाहतूक आणि विमानतळांवरील इतर सेवांत टाटा समूहाला १०० टक्के तसेच ५० टक्के वाटा मिळणार आहे.

जहाँगीर रतनजी दादाभॉय म्हणजे जेआरडी टाटा यांनी १९३२ मध्ये ‘टाटा एअरलाइन्स’ या विमान कंपनीची स्थापना केली. १७ ऑक्टोबर १९३२ रोजी कराचीहून मुंबईला या कंपनीच्या विमानाचे पहिले उड्डाण झाले. या विमानाचे वैमानिक होते, जे. आर. डी. टाटा!

१९४६मध्ये ‘टाटा सन्स’ने त्याचे विभाजन करून १९४८ मध्ये एअर इंडिया आणि युरोपातील उड्डाणांसाठी एअर इंडिया इंटरनॅशनल अशा दोन कंपन्या स्थापन केल्या. ही खासगी-सरकारी भागीदारीतील पहिली विमान कंपनी होती. त्यात टाटांचा वाटा २५ टक्के होता तर सरकारचा वाटा ४९ टक्के होता, उर्वरित वाटा नागरिकांचा होता.

१९५३ मध्ये एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. तेव्हापासून ही विमान कंपनी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत एअर इंडियाच्या तोट्यात कमालीची वाढ झाली. त्यामुळे अखेर ही कंपनी पुन्हा खासगी क्षेत्रात विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला.