मुंबई लोकलनं केवळ लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांनाचा प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भाव लक्षात घेता रेल्वे प्रशासनानं हा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, मुंबई लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी लशींच्या दोन मात्रा घेऊन लसीकरण पूर्ण करण्याचे प्रमाणपत्र दाखवण्याची सक्ती प्रवाशांना केली जात आहे. मात्र, राज्य सरकारचा सक्तीचा हा धोरणात्मक निर्णय बेकायदा असून याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
नागरिकांना मुंबईतील उपनगरी लोकलमधून लसीकरण प्रमाणपत्राविना प्रवासाला परवानगी दिली जाणार की नाही, याविषयी बुधवारी भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे सोमवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. कोरोना प्रतिबंधक लस घेणे हे बंधनकारक आहे. मात्र, मुंबई लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी लशींच्या २ मात्रा घेऊन लसीकरण पूर्ण करण्याचं प्रमाणपत्र दाखवण्याची सक्ती प्रवाशांना केली जात आहे.
राज्य सरकारचा सक्तीचा हा धोरणात्मक निर्णय बेकायदा तसेच राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ अन्वये (समानतेचा हक्क) व अनुच्छेद २१ अन्वये (जीवन जगण्याचा हक्क) असलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे', असे म्हणत फिरोज मिठिबोरवाला आणि 'अवेकन इंडिया मूव्हमेंट'चे सदस्य योहान टेंग्रा यांनी दोन जनहित याचिका केल्या आहेत.
याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. 'याचिकांमधील मुद्द्यांना उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी द्यावा', अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व रेल्वे प्रशासनातर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केली.
तेव्हा, 'नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे दररोज उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रतिवादींचे प्रतिज्ञापत्र दाखल होईपर्यंत सक्तीची अंमलबजावणी थांबवण्यात यावी', अशी विनंती याचिकादारांतर्फे अॅड. नीलेश ओझा यांनी केली.
त्यानंतर राज्य सरकारनं मंगळवारी प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करावी आणि याचिकादारांना हवे असल्यास त्यांनी प्रत्युत्तर दाखल करावे, असे सांगून खंडपीठाने बुधवारीच याप्रश्नी प्राधान्याने सुनावणी ठेवली.
Share
Tweet
