Coronavirus Updates: तिकीट देण्यापूर्वी पश्चिम रेल्वेकडून परदेशी नागरिकांची तपासणी


Coronavirus Updates: तिकीट देण्यापूर्वी पश्चिम रेल्वेकडून परदेशी नागरिकांची तपासणी
SHARES
महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत चालली आहे. या जीवघेण्या कोरोना व्हायरसच्या भीतीनं नागरिक योग्य ती खबरदारी घेत आहेत. अशातच आता रेल्वे प्रशासनानंही उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. करोना व्हायरसचा होणारा फैलाव रोखण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने तिकीट बुकींग करण्यापूर्वी परदेशी नागरिकांची तपासणी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

पश्चिम रेल्वेच्या या निर्णयामुळे परदेशी नागरिकांना करोना आजाराच्या तपासणीनंतरच तिकीट मिळणार आहे. देशातील १५ राज्यांमध्ये करोनाचे ११३ रुग्ण आढळले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातच करोनाचे ३३ रुग्ण आढळले आहेत.

त्यापार्श्वभूमीवर देशभरात विविध उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पश्चिम रेल्वेनेही हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वेमध्ये सर्वाधिक गर्दी होत असल्याने प्रवाशांना करोनाची लागण होऊ नये म्हणून पश्चिम रेल्वेने करोना बाधित देशांतून आलेल्या परदेशी नागरिकांची करोना टेस्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तिकीट बुकींग करताना परदेशी नागरिकांना करोनाची टेस्ट करावी लागणार आहे. टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यानंतरच त्यांना तिकीट मिळणार आहे. तर रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यास त्यांची थेट विलगीकरण कक्षात रवानगी करण्यात येणार आहे. करोना रोखण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने दररोज रेल्वेच्या सर्व डब्यांची साफसफाई सुरू केली आहे.

रेल्वेचे प्रत्येक हँडल, टॉयलेटचे नळ, दरवाजाचे हँडल, लॅडर, टेबल आणि नॉबला सॅनिटायझरने स्वच्छ करण्यात येत आहे. तसेच गाड्यांमधील प्रत्येक सीट सॅनिटाझरने स्वच्छ करण्यात येत आहे. रेल्वे स्थानक परिसरातही फवारणी करण्यात येत आहे. तसेच प्रवाशांना मास्क वापरण्यास सांगण्यात येत असून काय काळजी घ्यावी याची माहिती उद्घोषणेद्वारे देण्यात येत आहे.


राज्यातील करोना रुग्णांची संख्या वाढल्यानं राज्यसरकारने राज्यात १३ मार्च २०२० पासून साथरोग अधिनियम कायदा १८९७ लागू करण्यात आला असून त्याअनुसार या अधिनियमाच्या खंड २, ३ व ४ नुसार महाराष्ट्र कोविड १९ उपाययोजना नियम २०२० ही अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली आहे. या अधिनियमानुसार कोविड १९ उद्रेक प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी आयुक्त, आरोग्य सेवा, संचालक आरोग्य सेवा, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त हे सक्षम अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहेत. त्यासाठी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात या उद्रेक नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी त्यांना विशेषाधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

संबंधित विषय