शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांना मोफत शिक्षण देण्यात येत असून त्यानुसार खासगी शाळांना विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. तरीही अनेक शाळा विद्यार्थ्यांना 'आरटीई' अंतर्गत प्रवेश नाकारत असल्याची तक्रार अनेक पालकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे केली आहे. पालकांच्या तक्रारींची दखल घेत मुंबईतील जवळपास ११ शाळांना उपसंचालक कार्यालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.
यापैकी अनेक शाळा दक्षिण मुंबईतील नावाजलेल्या शाळा आहेत. या शाळांमध्ये 'विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या, अन्यथा शाळेची मान्यता रद्द केली जाईल' असे फर्मानच उपसंचालक कार्यालयाकडून काढण्यात आले आहे.
दरम्यान सन २०१४-१५ पासूनच्या विद्यार्थ्यांच्या 'आरटीई'चा परतावा लवकरच स्वतंत्र बॅक खात्यावर इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरन्स सिस्टीमद्वारे (ईसीएस) करण्यात येणार आहे. याआधीच सर्व शाळांना स्वतंत्र बँक खाते उघडण्याचे आदेश देण्यात आले असून सर्व शाळांनी लवकरात लवकर बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स विभागीय शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडे पाठवावी, असंही सांगण्यात आलं आहे.
आरटीई अंतर्गत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के कोटा राखीव ठेवण्यात येतो. या कोट्याद्वारे या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फी राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे संबंधित शाळांना देण्यात येते. परंतु ८ हजाराहून अधिक शाळांना 'आरटीई' प्रवेश शुल्काचा गेल्या ४ वर्षांपासूनचा परतावा अद्याप मिळालेला नाही. ही रक्कम सुमारे ८०० कोटींहून अधिक आहे.
केवळ परतावा न झाल्याचं कारण देत संबधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारू नका. तरीही एखाद्या शाळेने या कारणाअंतर्गत प्रवेश नाकारलाच, तर संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे स्पष्ट आदेशही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाने दिले आहेत.
२०१८-१९ मधील आरटीईची प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीतील मुदतवाढ १० एप्रिलला संपली असली तरीदेखील आरटीईमार्फत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश स्वीकारण्यात यावेत. तसंच या संपूर्ण प्रकारामुळे एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये, असं उपसंचालक कार्यालयाने सर्व शाळेच्या मुख्याध्यापकांना खडसावलं आहे.
हेही वाचा-
शिक्षण हक्क प्रवेशातही पालकांवर आर्थिक बोजा?
इथंही राजकारण! दहावीच्या पुस्तकात भाजपा, शिवसेनेचं गुणगान