शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांना मोफत शिक्षण देणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांच्या पहिल्या फेरीतील प्रवेशासाठी १० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
पहिल्या फेरीसाठी मुंबई विभागातून ३२३९ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी शाळांची नावे जाहीर करण्यात आली होती. त्यापैकी फक्त १५६८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले आहेत. याचं प्रमुख कारण म्हणजे सरकारने खासगी शाळांच्या शुल्काचा परतावा न केल्याने या शाळांनी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रोखले आहेत. परंतु या भोंगळ कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
खासगी शाळांनी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना आरटीई मार्फत मोफत प्रवेश द्यावेत, असे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. परंतु ८ हजारहून अधिक खासगी शाळांना आरटीई प्रवेश शुल्काचा गेल्या ४ वर्षांपासून परतावा मिळालेला नाही. हा परतावा सुमारे ८०० कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांचा आहे.
सरकार आरटीईनुसार प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या खर्चाचा परतावा देणार नसेल, तर आम्ही हा त्रास का सहन करायचा? असा प्रश्न शाळांकडून विचारण्यात येत आहे. सरकारला ताबडतोब निधी देता येत नसल्यास आम्हाला प्रतिज्ञापत्रावर हमी द्या, अशी मागणी 'फेडरेशन ऑफ स्कूल्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र'तर्फे करण्यात येत आहे.
अन्यथा येत्या ७ एप्रिल रोजी राज्यभरात शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय 'फेडरेशन ऑफ स्कूल्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र'ने घेतला आहे. दरम्यान यामुळेच महापालिका शिक्षणधिकाऱ्यांनी पहिल्या फेरीतील प्रवेशाची मुदत १० एप्रिलपर्यंत वाढवल्याचं म्हटलं जात आहे.
हेही वाचा-
'आरटीई'अंतर्गत प्रवेश नाकारला? शाळेची मान्यता होईल रद्द
शिक्षण हक्क प्रवेशातही पालकांवर आर्थिक बोजा?
Share
Tweet
