कोविड के कारण सुस्त पड़े औद्योगिक क्षेत्र को गति देने के लिए उद्योग विभाग की कैबिनेट उपसमिति की बैठक में औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान की अवधि को दो वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ताकि सरकार के दावों को मंजूरी दी जा सके जो राज्य में उद्योग जो छंटनी की अवधि के दौरान रिफंड के दावे दाखिल नहीं कर सके। बैठक में रायगढ़ जिले के सिनारमन्स पल्प पेपर निर्माण उद्योग में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश एवं अन्य औद्योगिक परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी। बैठक में प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मंत्रालय में कैबिनेट उप समिति की तीसरी बैठक हुई। उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग मनोज सौनिक, प्रमुख सचिव उद्योग विभाग डॉ. हर्षदीप कांबले, वित्त विभाग के प्रधान सचिव राजगोपाल देवड़ा, ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश वाघमारे, औद्योगिक विकास निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन शर्मा, औद्योगिक विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाहा आदि इस बैठक में मौजूद थे।
मंत्रि-परिषद उपसमिति ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति द्वारा पूर्व में की गई विभिन्न मांगों के अनुरूप पूर्व में की गई अनुशंसाओं पर विचार कर प्रोत्साहन एवं अन्य मांगों के संदर्भ में ऐसे विभिन्न 11 प्रकरणों में उद्योग इकाइयों को लाभ देने का निर्णय लिया है। राज्य में संस्थाओं। अनुमान है कि इस फैसले से इन उद्योग इकाइयों को आम तौर पर 30 हजार करोड़ का लाभ मिलेगा।
विभिन्न उद्योग क्षेत्रों को बढ़ावा देते हुए स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। नानार रिफाइनरी सहित बड़े निवेश और रोजगार के अवसरों वाले उद्योगों को विशेष निमंत्रण देने का निर्णय लिया गया।
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