भुविकास बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों का 964 करोड़ का कर्जमाफी

कैबिनेट बैठक में भुविकास बैंक से कर्ज  (full loan waiver) लेने वाले 34,788 कर्जदार किसानों को 964 करोड़ 15 लाख रुपये की पूरी कर्जमाफी देने और इस राशि को सरकार को भुविकास बैंक से बकाया राशि में समायोजित करने की मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की।

इस निर्णय से प्रदेश में लगभग 69 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि पर भूमि विकास बैंकों का कर्ज का बोझ कम होगा। साथ ही, चूंकि राज्य के सभी भूमि विकास बैंकों के सेवानिवृत्त के साथ-साथ कार्यरत और अनुबंधित कर्मचारियों के कुल बकाया का भुगतान किया जाएगा, इन सभी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है।

इसके अलावा, 24 जिलों में भुविकास बैंकों की 40 संपत्तियों का अधिग्रहण सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है, विभाग इन जिलों में किराए के स्थान में क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अपना स्थान प्राप्त करेगा और इन कार्यालयों को किराए पर लेने की लागत में काफी बचत होगी।

इसके अलावा, भुविकास बैंक के कर्मचारियों के 275.40 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान करने के लिए सरकार के माध्यम से सहकारी आयुक्त और रजिस्ट्रार को यह राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई.इतनी राशि के लिए भुविकास बैंक के रु. 515.09 करोड़ मूल्य की कुल 55 संपत्तियों में से लगभग 40 संपत्तियां सहकारिता विभाग के जोनल स्तर के कार्यालयों के लिए सहकारिता विभाग को हस्तांतरित की जाएंगी।

7 संपत्ति संबंधित कलेक्टर को हस्तांतरित की जाएगी। चूंकि 4 संपत्तियों को लेकर कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं, इसलिए उनके आदेश के अनुसार आगे बढ़ने की मंजूरी दी गई। साथ ही उच्च न्यायालय ने सांगली भुविकास बैंक के परिसमापन के आदेश पर रोक लगा दी थी, इस बैंक की 4 संपत्ति संबंधित बैंक के पास रखने की मंजूरी दी गई थी।

शिखर भुविकास बैंक के सरकारी बांड और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में सावधि जमा की पूरी राशि (ब्याज सहित) सरकार को हस्तांतरित की जाएगी।

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