'आधार' बिना 'पगार' नहीं

महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल इंडिया की तरफ एक अदम और बढाते हुए निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य विभाग के सभी अस्पतालों, कार्यालयों में कम करने वाले डॉक्टरों सहित कर्मचारियों के वेतन को आधार से लिंक किया जायेगा। अब बिना आधार के इन्हें पगार नहीं मिल पाएगी। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने स्वयं यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना 15 अगस्त से शुरू होगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 59,289 अधिकारी और कर्मचारियों का आधार बायोमेट्रिक सिस्टम से लिंक होगा।

केंद्र शासन के द्वारा चलाये जा रहे 'डिजिटल इंडिया' के तहत आधार संलग्न बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (Aadhar Enabled Bio-Metric Attendance System) को लागू करने के लिए सरकार तत्पर है। यही नहीं राज्य के 59 हजार 289 अधिकारी और कर्मचारियों ने “AEBAS” में अपना नाम रजिस्टर्ड भी करवा लिया है। रजिस्टर्ड नामों की पड़ताल तेजी से चल रही है।

इस समय विभिन्न विभिन्न अस्पतालों में बायोमेट्रिक मशीन लगाए गए हैं। उसकी समीक्षा करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने सम्बंधित अधिकारीयों को दिया है। मुख्यमंत्री ने आशा जताई है कि इससे लोगो की सुविधा में बढ़ोत्तरी होगी और कार्यों में तेजी आएगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि AEBAS को वेतन से जोड़ने पर लोगों की उपस्थिति और वेतन की गाड़ना करना आसान होगा। साथ ही बायोमेट्रिक मशीनों को सभी कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है या नहीं इस पर भी ध्यान दिए जायेगा।

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