दुकानों पर मराठी साइनबोर्ड ना होने पर अब बीएमसी करेगी कार्रवाई

मार्च  2022 में, उद्धव ठाकरे ( UDDHAV THACKERAY)  के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने निर्णय लिया था कि राज्य की सभी दुकानों को देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड ( MARATHI SIGN BOARD)  प्रदर्शित करना होगा। यदि बोर्ड एक से अधिक भाषाओं में नाम प्रदर्शित करते हैं, तो मराठी फ़ॉन्ट अन्य लिपियों से छोटा नहीं होना चाहिए। 

कई बार एक्सटेंशन देने के बाद अब सोमवार से कार्रवाई 

बीएमसी ( BMC) ने मुंबई में दुकानदारो को इस नियम को पालने के लिए काफी समय दिया है।  बीएमसी ने दुकानदारों को अपनी दुकानों पर मराठी साइनबोर्ड लगाने के लिए कई बार एक्सटेंशन देने के बाद अब सोमवार से बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। चार एक्सटेंशन के बाद भी कुछ ही दुकानदारों ने साइन बोर्ड प्रदर्शित किए हैं।

बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है की  हम देखेंगे कि कितनी दुकानों ने अपनी दुकानों पर मराठी साइनबोर्ड प्रदर्शित किए हैं। यदि हमें कोई डिफॉल्टर मिलता है, तो हम सात दिनों के भीतर साइनबोर्ड स्थापित करने की चेतावनी जारी करेंगे। यदि वे पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कानून के अनुसार दुकानदार से प्रति कर्मचारी 2,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जा सकता  हैं। अगर कोई भुगतान करने से इनकार करता है, तो छोटी अदालत में एक जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी और जुर्माना वसूल किया जाएगा।

राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ रिटेलर्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट गई है लेकिन कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। दुकानदार संघ ने बीएमसी से साइनबोर्ड बनाने के लिए पर्याप्त समय देने का अनुरोध किया क्योंकि उनमें से कई में फैंसी साइनबोर्ड हैं और उन्हें ऐसे साइनबोर्ड बनाने के लिए कलाकार नहीं मिलते हैं क्योंकि कलाकारों को दुकानदारों से भारी ऑर्डर मिलते हैं।

 उन्होंने यह भी कहा था कि फैंसी साइनबोर्ड बनाना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। उनकी शिकायतों को सुनने के बाद बीएमसी ने समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी।

यह भी पढ़े- बांद्रा-वर्ली सी लिंक हादसा मामले में एक गिरफ्तार