बॉम्बे हाई कोर्ट ने वाणिज्यिक और आपराधिक मामलों में ई-फाइलिंग को अनिवार्य किया

बॉम्बे हाई कोर्ट  ( bombay high court)  ने हाल ही में आपराधिक और वाणिज्यिक मामलों में याचिका दायर करने के लिए ई-फाइलिंग तंत्र का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है।इस आशय की अधिसूचना न्यायालय के मूल और अपीलीय दोनों पक्षों द्वारा जारी की गई थी। 15 दिसंबर को उच्च न्यायालय के न्यायिक रजिस्ट्रार ने ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया है।  

इन मामलो मे कोर्ट का ये फैसला 2 जनवरी से प्रभावी होगा

1. वाणिज्यिक प्रभाग के सभी मामले

2. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी प्रकार के मामले और गैर-वाणिज्यिक मध्यस्थता मामले

30 दिसंबर को उच्च न्यायालय के अपील पक्ष के रजिस्ट्रार ने एक नोटिस जारी कर निम्नलिखित मामलों की ई-फाइलिंग को अनिवार्य बना दिया

9 जनवरी से प्रभावी होगा ये फैसला  

1. आपराधिक रिट याचिका

2. अपील की धारा 482 के तहत आवेदन

3. आपराधिक रिट याचिकाएं।

4. अपील करने के लिए आपराधिक अवकाश

5 क्रिमिनल एएलपी (अपील फाइल करने के लिए छुट्टी-निजी)

6 आपराधिक पुनरीक्षण

7 दूसरी अपील

8 विविध नागरिक आवेदन

9 मध्यस्थता याचिका

10 अवमानना याचिका (सिविल)