बढ़ते कोरोना को लेकर राज्य में फिर सख्त पाबंदियां

मुंबई समेत राज्य (Maharashtra) में कोरोनावायरस (Coronavirus)  की दूसरी लहर खत्म रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है।  साथ ही राज्य में कोरोना म्यूटेशन (Delta plus) वायरस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।  चूंकि इससे नागरिकों के जीवन को खतरा है, इसलिए राज्य में सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्णय बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

पाबंदियों (Restrictions)  में ढील देने की पांच स्तरीय व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और ऐसे संकेत हैं कि दुकान के घंटे फिर से कम हो जाएंगे।  कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पिछले ढाई महीने से लगाई गई कड़ी पाबंदियों में ढील देने के लिए 20 दिन पहले यह फैसला लिया गया था। तदनुसार, राज्य के जिलों को साप्ताहिक कोरोनरी संक्रमण के दो मानदंडों और ऑक्सीजन बेड की सीमा के आधार पर 5 स्तरों में विभाजित किया गया था।

नीति स्थिति के आधार पर इन प्रतिबंधों को कम या ज्यादा साप्ताहिक आधार पर लागू करने की थी।  पिछले 3 सप्ताह से नगर निगम व जिला स्तर पर इसी नीति के तहत पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मुंबई, पुणे, ठाणे, सांगली और कोल्हापुर के पांच जिलों में 67,330 मरीज और पांच जिलों सतारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, नासिक और रायगढ़ में 26,640 मरीज और 10 जिलों में 94,000 मरीज उपचाराधीन हैं।  इस बीच, 42,000 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।  10 जिलों में साप्ताहिक घटना राज्य के औसत से अधिक है।

पाबंदियों में ढील के बाद से ही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है।  इसलिए समझा जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में राज्य में फिर से सख्त पाबंदियां लगाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मौजूदा फॉर्मूले और उसके क्रियान्वयन से भी नाखुश हैं और बैठक में तीसरी लहर की आशंका के चलते पाबंदियों को पहले की तरह सख्त करने पर चर्चा हुई। तदनुसार, यह समझा जाता है कि मौजूदा व्यवस्था को बदलने या रद्द करने से नए प्रतिबंधों के संबंध में 2 दिनों के भीतर एक आदेश जारी किया जाएगा।

पाबंदियों में ढील के बाद जहां जनजीवन सामान्य हो रहा था, वहीं राज्य में कोरोना म्यूटेंट (Delta plus) वायरस के 21 मामले मिले।  राज्य सरकार चिंतित है क्योंकि केंद्र सरकार ने वायरस के बढ़ने की चेतावनी दी है।  इसलिए मैं समझता हूं कि यह निर्णय लिया गया है।

प्रतिबंधों में ढील की मौजूदा पांच स्तरीय व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और इन मानदंडों को कड़ा किया जाएगा।  भीड़भाड़ से बचने के लिए नियम कड़े करने से जरूरी चीजों को छोड़कर अन्य दुकानों के घंटे कम होने की संभावना है।  इसके साथ ही हो सकता हैं कि गले दो दिनों में नियमों की घोषणा कर दी जाएगी।

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