माथेरान में 15 अक्टूबर से फिर से शुरू होगी ई-रिक्शा

माथेरान म्युनिसिपल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप, परीक्षण करने के लिए एक निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित सात वाहनों की खरीद करेगी। परिषद ने अभी तक किराए और अन्य दिशानिर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों और स्कूली बच्चों को रिक्शा में सवारी करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

माथेरान के श्रमिक रिक्शा संगठन के सचिव सुनील शिंदे ने 2019 में एससी में एक याचिका दायर कर ई-रिक्शा को पारिस्थितिक क्षेत्र में अनुमति देने की अनुमति मांगी थी। मई 2022 में अदालत ने राज्य को सीमित संख्या में वाहनों के साथ तीन महीने की पायलट परियोजना को अंजाम देने का निर्देश दिया।

इसके बाद पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी केपी बक्सी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया।नगर परिषद ने 27 जुलाई को विभिन्न कंपनियों के पांच ई-रिक्शा का परीक्षण किया, ताकि परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन किया जा सके। 

दिन भर चले ट्रायल के दौरान आरटीओ और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। नगर परिषद की सीईओ सुरेखा भांगे ने कहा, "13 सितंबर को, समिति ने हमें एक प्रसिद्ध निर्माता से आगे बढ़ने और सात वाहन खरीदने के लिए कहा।"

माथेरान प्रशआसन का कहना है की  सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने का पायलट प्रोजेक्ट करने की अनुमति दी है, यह एक ऐतिहासिक फैसला है , यह हाथ-रिक्शा चलाने वालों को सम्मान  के साथ जीने में मदद करेगा, ई-रिक्शा छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए मददगार होगा , इसके साथ ही वे अधिक पर्यटकों को भी अपने यहा ला सकते है।

हर साल, लगभग 10 लाख पर्यटक मुंबई और पुणे के पास एक हिल स्टेशन माथेरान आते हैं

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