सामाजिक न्याय विभाग के पिछड़ा वर्ग शासकीय हॉस्टल का बिजली कनेक्शन परीक्षा के वक्त काट दिया गया है। अधिकारियों के इस कदम से पिछड़े वर्ग के छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। शासन ने पिछले 15 वर्षो से 18 लाख रुपये बिजली का बिल बकाया होने के चलते यह कार्रवाई की है।
सामाजिक न्याय विभाग बीडीडी की चाल संख्या 116 और वर्ली इलाके में 118 में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए तीन हॉस्टल चलाता है। राज्य सरकार ने पिछले 15 साल से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया है। इन छात्रावासों में जहां 260 छात्र पढ़ाई के लिए रह रहे हैं की बिजली कटौती करने के लिए मजबूर कर दिया। यहां रहने वाले छात्र-छात्राएं फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला और वाणिज्य, चिकित्सा और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं। वहीं छात्रावास अधीक्षक संजय कदम बताया कि छात्रावास के अधिकारियों व संबंधित अधिकारी से मिले हैं और बिजली की आपूर्ति रात को बहाल हो जाएगी।
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