दुर्बल घटकांसाठीचं धोरण अंधारातच?

ऐन परीक्षेच्या कालावधीत वरळी येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहाची वीज जोडणी शुक्रवारी कापण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. शासनाने गेल्या 15 वर्षांपासून तब्बल 18 लाख रुपये वीजबिल न भरल्याने वीज जोडणी कापण्यात आली आहे. त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी सरकार खरंच प्रयत्नशील आहे की फक्त तसा दिखावा करतंय असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागलाय.

वरळीतील सामाजिक न्याय विभाग संचलित मागासवर्गीय मुलांचे आणि मुलींची बीडीडी चाळ 118 आणि 116 मध्ये अशी तीन वसतिगृह आहेत. या तिन्ही वसतिगृहात वीज नाही. या तीनही वसतिगृहात एकूण 260 मुले-मुली शिक्षण घेतात. फार्मसी, अभियांत्रिकी, कला, वाणिज्य, शास्त्र, वैद्यकीय आणि इतर पारंपरिक आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी येथे राहतात.

शासनाने 10 ते 15 वर्षांपासून या मुला-मुलींच्या वसतिगृहाची 18 लाख रुपयांची थकबाकी भरली नसल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटून आम्ही वीज पुरवठा सुरळीत करण्यास सांगितला आहे. रात्री पर्यँत वीज पुरवठा सुरळीत होईल असे वसतिगृहाचे अधीक्षक संजय कदम यांनी सांगितले. मात्र या आश्वासनाप्रमाणे वीज खरंच येईल का हाही एक प्रश्न आहेच.