वन विभाग के कर्मचारी भी सीएम राहत कोष में देंगे एक दिन की सैलरी

वन मंत्री संजय राठौड़ ने कहा कि कोरोना ने वित्तीय मदद के लिए, वन विभाग के लगभग 25,000 अधिकारियों और कर्मचारियों ने  एक दिन के वेतन (लगभग 2.5 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का फैसला किया है।  इसमें प्रधान सचिव वन के साथ-साथ वन संरक्षक से लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तक के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। कोरोना की पृष्ठभूमि में, राज्य सरकार को वित्तीय उपाय करने के लिए राशि दी जाएगी ताकि उसे वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। 

वन मंत्री संजय राठौड़ पहले ही मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए अपने एक महीने के वेतन का भुगतान करने का निर्णय ले चुके हैं।राज्य की उद्धव  ठाकरे सरकार ने इस आर्थिक मंदी से बाहर निकालने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।  इस निर्णय के अनुसार, राज्य के सभी प्रतिनिधियों के वेतन में मार्च महीने में  60 फीसदी की कमी और उन्हें केवल 40 फीसदी वेतन ही दिया जाएगा। हालांकि बाकी बची रकम उन्हें बाद में दे दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को कहा कि  सरकारी अधिकारियों, और सभी प्रतिनिधियों ने मार्च में वेतन में कटौती का फैसला किया है। निर्णय के अनुसार, मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्रियों, विधानमंडल के सदस्यों के साथ-साथ स्थानीय स्वराज संस्थानों के सदस्यों के सभी प्रतिनिधियों  के वेतन में मार्च महीने में कटौती की जाएगी। 

इसके साथ ही ‘अ’और  ‘ब’ वर्ग के अधिकारी कर्मचारी के वेतन में 50 फीसदी तो वही क वर्ग के कर्मचारियों की सैलरी में 25 फीसदी की कटौती की जाएगी। हालांकि इन सभी कर्मचारियों की बाकी सैलरी धीरे धीरे दे दी जाएगी। हालांकि ड वर्ग के किसी भी कर्मचारी की कोई भी सैलरी नही काटी जाएगी।