बेस्ट पर मंडराता आर्थिक संकट

मुंबई - बेस्ट उपक्रम में 2016 से ट्रांसपोर्ट डेफिसिट लॉस रिकवरी (टीडीएलआर) नहीं लेने का आदेश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने दिया है। बावजूद इसके बेस्ट ने अप्रैल से सितंबर तक छह महीने का टीडीएलआर ग्राहकों से वसूल किया है। यदि वसूल किए गए कर को बेस्ट द्वारा ग्राहकों को वापस किया जाता है तो घाटे से जूझ रहे बेस्ट के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा।
प्रश्न समिति के सदस्य और कंग्रेस के रवि राजा व मनसे के केदार होंबालकर ने समिति में बेस्ट से मार्च 2016 के बाद वसूल किए गए कर पर सवाल उठाते हुए पूछा कि किस आधार पर यह कर वसूल किया गया। बेस्ट परिवहन ने घाटे के नाम पर ग्राहकों के पास से 3195 करोड़ रुपए वसूल किए है जो सभी ग्राहकों को वापस किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने बेस्ट को परिवहन घाटे की भरपाई के लिए कर वसूल करने पर भले ही पाबंदी लगाई हो, लेकिन 'बिलिंग चार्ज' बिजली वितरण का खर्च वसूल करने की इजाजत दी है। जिसे लेकर भी भविष्य में टाटा द्वारा वितरण करने पर बिलिंग चार्ज को लेकर सवाल उठ रहे हैं।