कमला मिल आग हादसा: 10 अधिकारीयों के खिलाफ होगी विभागीय जांच

कमला मिल आग हादसे को लेकर बीएमसी कमिश्नर अजोय मेहता ने सीम देवेंद्र फडणवीस को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में कमिश्नर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस रिपोर्ट दी गयी सूचना के अनुसार मेहता ने दो विभागीय सहायक आयुक्त सहित उप कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी, जी/दक्षिण विभाग के इमारत प्रस्ताव विभाग अधिकारी और दमकल विभाग के अधिकारी सहित कुल दस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी।

गौरतलब है कि 29 नवंबर की रात को कमला मिल में स्थित मोजेस बिस्त्रो और वन-अबव पब में आग लग गयी थी जिसमें 14 लोगन की मौत और 33 लोग जख्मी हो गए थे। इस भयानक हादसे को देखते हुए सीएम ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे।

बीएमसी अधिकरियों की लापरवाही

बीएमसी अधिकारीयों के द्वारा निर्माण करने की मंजूरी देने के आरोप में, दुर्घटना के बाद जी-दक्षिण विभाग के सहायक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सहित कुल 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन अन्य दस अधियकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की बात कही गयी है।



अवैध निर्माणों के सर्वे की जरूरत

रिपोर्ट में कहा गया है कि कमला मिल में विकास नियंत्रण नियमावली और आईटी पॉलिसी के अनुसार निर्माण कार्य किया जाना चाहिए लेकिन यहां इस नियमावली का उल्लंघन किया गया था। आगे बताया गया है कि बीएमसी की डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी देने के बाद निर्माण कार्य में अनेक फेरबदल किये गए हैं, इस कारण इन भागों में सभी निर्माण कार्यों का सर्वे करना अति आवश्यक है और इसकी भी रिपोर्ट तीन महीने के अंदर पेश किया जायेगा।  



नियमों  में बदलाव की जरुरत

यही नहीं रिपोर्ट में इस बात कभी उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्य वैध है या अवैध इसकी जांच नहीं करते हुए ‘इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस’ के तहत बीएमसी कुछ समय के लिए रेस्टोरेंट खोलेने  का लाइसेंस देती है लेकिन अब इसमें सुधार किया जायेगा। रेस्टोरेंट खोलने और बारिश में छप्पर के नियमों के लिए जो मंजूरी दी जाती है अब उनमें बदलाव किये जाने की जरूरत है।


नियम पूर्ण कार्य करने पर होगा फायदा

अकसर होटलों या फिर रेस्टोरेंट की जगह को भाड़े पर चलाया जाता है, और अगर जगह कम होती है तो आगे पीछे अवैध निर्माण करके काम किया जाता है। जांच रिपोर्ट के अनुसार अगर जो कोई भी नियमों का पालन करेगा उसे जल्द से मंजूरी दी जाएगी और जिसके काम में कुछ कमी नजर आएगी उसकी सभी कागजपत्रों की जांच फिर से होगी।