Advertisement

कमला मिल आगप्रकरणी आणखी दहा अधिकाऱ्यांवर ठपका

अहवालामध्ये मेहता यांनी दोन विभागीय सहायक आयुक्तांसह उपकार्यकारी आरोग्य अधिकारी, जी-दक्षिण विभागाचे इमारत प्रस्ताव विभागाचे अधिकारी, अग्निशमन दलाचे अधिकारी आदी दहा अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला असून त्यांची खात्यांतर्गत चौकशी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

कमला मिल आगप्रकरणी आणखी दहा अधिकाऱ्यांवर ठपका
SHARES

कमला मिल आग प्रकरणी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अहवाल सादर केला आहे. याप्रकरणी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. या अहवालामध्ये मेहता यांनी दोन विभागीय सहायक आयुक्तांसह उपकार्यकारी आरोग्य अधिकारी, जी-दक्षिण विभागाचे इमारत प्रस्ताव विभागाचे अधिकारी, अग्निशमन दलाचे अधिकारी आदी दहा अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला असून त्यांची खात्यांतर्गत चौकशी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

कमला मिलमधील वन अबव्ह व मोजोस बिस्त्रो या पबला लागलेल्या आगीमध्ये १४ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. अजोय मेहता यांनी सादर केलेल्या अहवालामध्ये ही आग हुक्क्यामुळे मोजोसमध्ये प्रथम लागली आणि त्यानंतर वन अबव्हमध्ये पसरली, असे म्हटले आहे.


पालिका अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी याठिकाणच्या बांधकामांना परवानगी दिल्यामुळे या दुर्घटनेनंतर जी-दक्षिण विभागाचे पदनिर्देशित अधिकारी आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांसह पाच जणांना निलंबित करण्यात आले. परंतु, अजून दहा अधिकारी यात दोषी असल्याचे दिसून आल्यामुळे त्यांची खात्यांतर्गत चौकशी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.


अनधिकृत बांधकामांचा सर्वे करण्याची गरज

कमला मिलमध्ये विकास नियंत्रण नियमावली आणि आयटी पॉलिसीनुसार बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे याठिकाणी विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन झाले आहे. महापालिकेच्या आराखडा मंजुरीनंतर बांधकामांमध्ये अनेक फेरबदल झाले आहेत. त्यामुळे या भागातील सर्व बांधकामांचा सर्वे करण्याची नितांत गरज असून पुढील तीन महिन्यांमध्ये याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जावा, असे यात म्हटले आहे.


छप्पराच्या परवान्यांमध्येही सुधारणेची गरज

बांधकाम अधिकृत की अनधिकृत हे न पाहता ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ अंतर्गत दिलेल्या कालावधीसाठी पालिकेकडून अन्न शिजवण्याचा परवाना दिला जातो. परंतु, आता यात सुधारणा करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली आहे. अन्न शिजवण्याबरोबरच पावसाळी छप्पराबाबत दिल्या जाणाऱ्या परवान्यांच्या नियमांमध्येही बदल करण्याची गरज असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.


नियम पाळणाऱ्यांना जलदगती परवाना

रेस्टॉरंटच्या जागा या भाड्याने घेतल्या जातात. परंतु, कमी जागेत हा व्यवसाय करताना अनधिकृत बांधकाम करून नियमबाह्य जागेचा वापर केला जातो, असे नमूद केले आहे. मात्र, यापुढे जे नियमांचे पालन करतात, त्यांनाच जलदगतीने परवाना देण्याचा विचार केला जाईल आणि ज्यांच्याकडून सध्या नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे, त्यांची सर्व कागदपत्रे तपासूनच त्यांना यापुढे परवाना दिला जाईल, असे या चौकशी अहवालात म्हटले आहे.



हेही वाचा

कमला मिल आग: उच्च न्यायालयानं मुंबई महापालिकेला फटकारलं

कमला मिलमधील हॉटेल तोडताना दबाव आला; अजोय मेहता यांचा गौप्यस्फोट


Read this story in हिंदी or English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा