लाडली बहन योजना- सरकार ने 5 लाख लाभार्थियों को अयोग्य घोषित किया

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के करीब पांच लाख लाभार्थियों को अपात्र घोषित कर दिया है। इस बीच, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया है कि पिछले छह महीनों में बैंक खातों में जो पैसा जमा हो चुका है, उसे उनसे वापस नहीं लिया जाएगा, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच इन्हीं पांच लाख महिलाओं के खातों में 450 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए।

सरकार ने की आवेदनो की जांच

लड़की बहन योजना के तहत 65 वर्ष तक की आयु की उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। पात्र होने के लिए, लाभार्थियों के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, उनके पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए और उन्हें किसी अन्य सरकारी योजना से मासिक सहायता नहीं मिलनी चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना से वर्तमान में 2.46 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में महायुति सरकार की भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा के बाद हुई। हालाँकि, इन पहलों की आलोचना हुई क्योंकि राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये हो गया।

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