कोर्ट में दोषी पाए गए 55 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने के साथ ही बीएमसी प्रशासन ने भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके अतिरिक्त, 53 कर्मचारियों जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप अभी भी लंबित हैं और जिन 81 कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया है। इन 55 कर्मचारियों को न केवल अपनी नौकरी खो दी है बल्कि उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ भी खो दिए हैं।
फ्रि प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है और भविष्य में किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थान में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीएमसी ने दावा किया कि बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कार्यभार संभालने के बाद काम के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए थे। इनमें काम में पारदर्शिता और बीएमसी के नियमों का सख्ती से पालन शामिल था। यह भी निर्णय लिया गया कि भ्रष्टाचार के किसी भी रूप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बीएमसी प्रशासन ने दावा किया है कि वे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के साथ सहयोग करते हैं जो अदालत में चार्जशीट दायर कर सकता है लेकिन केवल नागरिक निकाय से अनुमति के बाद।आज तक एसीबी के पास 142 मामले दर्ज हैं, जिनमें से बीएमसी ने 105 मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। शेष 37 मामलों में से 30 मामले जांच के चरण में हैं। इसलिए ये मामले बीएमसी प्रशासन के पास मंजूरी के लिए नहीं आए हैं।
भविष्य में यदि वे आते हैं तो प्रशासन उनके अनुसार ही निपटेगा। शेष सात मामलों के लिए, नागरिक प्रशासन ने एसीबी को अपने निर्णय से अवगत करा दिया है और तीन पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति अंतिम चरण में है।
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