नवी मुंबई में ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट, लीज डीड, स्थानांतरण लंबित इमारतो के लिए सिडको द्वारा नई अभय योजना

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई क्षेत्र में सिडको के तहत अधिशेष राशि की वसूली के लिए लंबित इमारतों को अधिभोग प्रमाण पत्र, पट्टा समझौता, हैंडओवर करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, सिडको ने ऐसी इमारतों के लिए एक नई अभय योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक नागरिकों एवं विकासकर्ताओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। (New Abhay Yojana by CIDCO for Occupancy Certificate, Lease Deed, Transfer Pending Buildings in Navi Mumbai)

इससे पहले नवी मुंबई क्षेत्र में सिडको के तहत अतिरिक्त राशि की वसूली के अलावा कोई अधिभोग प्रमाण पत्र/पट्टा पत्र/इमारतों का हैंडओवर जारी नहीं किया गया था। सिडको की नई अभय योजना के अनुसार, इमारतों को अतिरिक्त राशि की वसूली के बिना अधिभोग प्रमाण पत्र, लीजहोल्ड, हस्तांतरण दिया जाएगा। यह अभय योजना 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। साथ ही अभय योजना के मुताबिक, अब से अतिरिक्त राशि की वसूली अधिभोग प्रमाणपत्र, लीज डीड, ट्रांसफर से नहीं जुड़ी होगी, बल्कि इस राशि की वसूली अलग से की जाएगी।

आम नागरिकों पर बिना आर्थिक बोझ डाले उनकी लंबित समस्याओं का समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे कई आम फ्लैट धारकों को सीधा फायदा होगा। इसी तरह, प्लॉट विकास के लिए प्रीमियम पर छूट देने से भी रुके हुए प्रोजेक्ट को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। साथ ही, सरकार ने उन डेवलपर्स को 31 मार्च, 2024 तक देय अतिरिक्त लीज शुल्क की राशि में 50 प्रतिशत की छूट देने का भी निर्णय लिया है जो इस अभय योजना के तहत निर्धारित अवधि के भीतर भूखंड विकसित करने में असमर्थ हैं।

इसके अलावा सरकार ने अतिरिक्त कीमत कम करने का भी रणनीतिक फैसला लिया है. सरकार ने उन सभी इमारतों को नियमित करने की नीति की भी योजना बनाई है जहां छोटे बंगलों और रो हाउस प्लॉटों पर एक से अधिक फ्लैट बने हैं।

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