मुंबई - मुंबई के विकास का नया ढ़ांचा नियोजन समिति की तरफ से महापौर को सौंपा गया है। इस परियोजना को सभागृह में दो महिनों के बीतर मंजूर कर राज्य सरकार को सौंपना अनिवार्य है। परंतु राज्य सरकार ने बीएमसी को मंजूरी के लिए 20 मार्च तक की समय सीमा दी है। जिसके चलते सभागृह में पहुंचे नए नगरसेवकों को विकास क के इस ढ़ांचे का अभ्यास करने और सुधार करने के लिए सिर्फ 12 दिन ही मिलेंगे। अगर इस समय पर ढाचें को मंजूर नहीं किया गया तो बीएमसी के मंजूरी गृह में कानूनी प्रक्रिया शुरु होगी।
मुंबई के 2014 -34 विकास के ढांचा के प्रारुप की रिपोर्ट तैयार करने के बाद जनता से सुझाव लिया गया था। इन सुझावों का बारीकी से अध्यन करने के लिए सरकार ने 6 सदस्यीय नियोजन समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने अपनी आखिरी रिपोर्ट सोमवार को महापौर स्नेहल आंबेकर को सौंपी है।
इस ढ़ांचे की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2016 तक राज्य सरकार को सौंपनी थी, परंतु सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ाकर 15 जनवरी 2017 कर दी। इसके बाद बीएमसी ने राज्य सरकार से समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की जिसे सरकार ने 20 मार्च 2017 किया।
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