बारा दिवसांत कसा होणार विकास आराखड्याचा अभ्यास?

मुंबई - मुंबईचा नवा विकास आराखडा नियोजन समितीने महापौरांना सादर केला आहे. त्यामुळे येत्या सभागृहात हा आराखडा दोन महिन्यात मंजूर करून राज्य सरकारला सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु राज्य सरकारने महापालिकेच्या मंजुरीने अंतिम आराखडा हा 20 मार्चपर्यंत सादर करण्याची मुदत दिली आहे. त्यामुळे सभागृहात नवीन नगरसेवकांना या विकास आराखड्याचा अभ्यास करून त्रुटींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केवळ बाराच दिवस मिळणार आहेत. जर या मुदतीत आराखडा मंजूर करून न दिल्यास महापालिकेची मंजुरी गृहीत धरून आराखडा ताब्यात घेतला जाणार आहे. आधीच नगरसेवक नवीन, त्यात किचकट विषय याचे गणित आता महापालिका कसे सोडवते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.

मुंबईचा 2014 -34 चा विकास आराखड्याचा प्रारुप अहवाल तयार करण्यात आल्यानंतर यातील त्रुटींबाबत लोकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. या हरकती आणि सूचनांबाबत सुनावणी करण्यासाठी सरकारनियुक्त तीन आणि महापालिकेचे तीन सद्स्य याप्रमाणे सहा सद्स्यांची नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली होती. या नियोजन समितीने आपला अंतिम अहवाल सोमवारी महापौर स्नेहल आंबेकर यांना सादर केला. या वेळी नियोजन समितीचे सदस्य गौतम चटर्जी यांनी हा आराखडा सादर केल्यानंतर दोन महिन्यात अंतिम मंजुरीने तो राज्य सरकारला सादर केला जाईल, असे स्पष्ट केले.

विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी देणारे नियोजन प्राधिकरण हे महापालिका असून नियोजन प्राधिकरणाच्या पूर्व मंजुरीने सहा महिन्याच्या कालावधीमध्ये राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी 31 डिसेंबर 2016 पर्यंत सादर करायचा होता. परंतु, पुढे ही मुदत सरकारने वाढवून देऊन 15 जानेवारी 2017 अशी करण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेने राज्य सरकारकडे मुदतवाढीची मागणी केल्यानंतर ही मुदत 20 मार्च 2017 पर्यंत वाढवून देण्यात आली. एमआरटीपी 1966 च्या कलम 30(1)नुसार प्रारुप विकास आराखडा (2034) हा नियोजन समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन आणि सुधारीत करून महापालिकेच्या पूर्व मंजुरीने सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी 20 मार्च 2017 पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.

अधिनियमातील 28 (4)नुसार नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर दोन महिन्यांच्या मुदतीत महापालिकेने विचार करायचा आहे आणि या मसुद्यात महापालिकेला योग्य वाटतील असे बदल करून आराखड्यातील फेरबदल यादीसह वृत्तपत्रांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीत प्रसिद्ध करायचा आहे. त्यानंतर तो राज्य सरकारला अंतिम मंजुरीसाठी सादर करावयाचा आहे. परंतु नवीन महापालिकेची निवडच ८ मार्चला होत असून त्यानंतर केवळ बाराच दिवस शिल्लक राहणार आहेत. त्यामुळे या बारा दिवसांमध्ये विकास आराखड्याचा अभ्यास नवनिर्वाचित नगरसेवकांना करण्यास कमी वेळ मिळत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार महापलिकेला मुदत वाढवून देते का याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता विनोद चिठोरे यांनी महापलिकेला आराखडा मंजूर करण्यास अजून 20 मार्चपर्यंतचा अवधी आहे. त्यामुळे या कालावधीत महापालिका निर्णय घेईल अथवा पुढे काय करायचा याचा निर्णय घेईल, असे सांगितले.