मुंबई शहर महिला सुरक्षा पहल उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक अपर मुख्य सचिव (गृह) के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुजाता सौनिक, पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर और अन्य उपस्थित थे। बैठक में मुंबई शहर के लिए कुल 252 करोड़ रुपये की लागत वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। (Project costing Rs 252 crore approved for women safety and other works)
देश में महिला सुरक्षा के संदर्भ में कदम उठाने के क्रम में केंद्र सरकार द्वारा निर्भया फंड के तहत विभिन्न उपाय लागू किए जाते हैं। इसी निर्भया फंड के तहत देश के 8 शहरों में 'निर्भया- सेफ सिटी' योजना लागू की जा रही है. राज्य का बृहन्मुंबई शहर इस केंद्र प्रायोजित योजना में शामिल है।
उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने इस योजना को और अधिक तेजी से व प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है. बैठक में मुंबई शहर में महिला सुरक्षा के संबंध में पुलिस आयुक्त, मुंबई के स्तर पर आयोजित निविदा प्रक्रिया के अनुसार कार्य आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया।इस मंजूरी से मुंबई पुलिस को अपराधों की जांच के लिए साइबर सामग्री उपलब्ध हो सकेगी. इससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संबंध में प्रतिक्रिया समय कम हो जाएगा। साथ ही, मुंबई पुलिस को अपराध दृश्य फिल्माने के लिए मोबाइल डेटा टर्मिनल और उपकरण भी मिलेंगे।
बैठक में जन सूचना के लिए डिजिटल बोर्ड के निर्माण को भी मंजूरी दी गयी. इसके अलावा बैठक में पुलिस को ट्रेनिंग सिस्टम और ट्रैफिक पुलिस को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया. आधुनिक उपकरणों के साथ-साथ पुलिस के प्रशिक्षण से पुलिस प्रशासन की क्षमता बढ़ेगी और सजा दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक ने विश्वास व्यक्त किया कि इन उपायों से मुंबई शहर महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित हो जायेगा
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