ST कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस और सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी – ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक

सरकार ने स्टेट ट्रांसपोर्ट (ST) कॉर्पोरेशन के लगभग 86 हज़ार कर्मचारियों की पेंडिंग मांगों को पूरा करने के लिए एक अहम फैसला लिया है और ST कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, हाउस रेंट अलाउंस और सालाना सैलरी में राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है, ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने आज विधानसभा और विधान परिषद में यह घोषणा की।(ST employees will get dearness allowance house rent allowance and increase in salary like government employees says Transport Minister Pratap Sarnaik)

जायज़ मांगों को लेकर पॉज़िटिव रुख

विधानसभा और विधान परिषद में बयान देते हुए मंत्री सरनाईक ने कहा कि ST सिर्फ़ एक ट्रांसपोर्ट संगठन नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के आम लोगों की लाइफलाइन है। पिछले आठ दशकों से ‘लालपरी’ ने किसानों, छात्रों, मज़दूरों, महिलाओं, सीनियर सिटिज़न्स और राज्य के दूर-दराज के इलाकों के नागरिकों की सेवा की है। इस सेवा के पीछे ST कर्मचारियों का योगदान कीमती है और सरकार ने उनकी जायज़ मांगों को लेकर पॉज़िटिव रुख अपनाया है।

महंगाई भत्ता 53 परसेंट से बढ़ाकर 58 परसेंट

इस फैसले के मुताबिक, ST कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 परसेंट से बढ़ाकर 58 परसेंट कर दिया गया है और हाउस रेंट अलाउंस 8-16-24 परसेंट से बढ़ाकर 10-20-30 परसेंट कर दिया गया है। सालाना सैलरी बढ़ोतरी की दर 2 परसेंट से बढ़ाकर 3 परसेंट कर दी गई है। हालांकि इससे ST कॉर्पोरेशन पर हर महीने करीब 45 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा, लेकिन मंत्री सरनाइक ने विधानसभा में बताया कि कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए यह खर्च ज़रूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार आने वाले समय में महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, सालाना सैलरी इंक्रीमेंट का एरियर और दूसरे कानूनी बकाए मिलाकर करीब 5,649 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है।

यह बताते हुए कि ST कर्मचारियों ने 29 जून, 2026 को प्रस्तावित धरना वापस लेने का फैसला किया है, मंत्री सरनाइक ने कहा कि यह सरकार और कर्मचारियों के बीच आपसी भरोसे की जीत है।

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