जीएसटी आ रहा है, तैयार रहें- अरुण जेटली

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मुंबई  -  

मुंबई - केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इस साल पहली जुलाई से लागू किया जा सकेगा। रविवार को मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में राज्य के विविध उद्योग- व्यापार क्षेत्र के संगठनों के सामने जीएसटी कर से संबंधित बातों के लेकर केंद्रीय वित्तमंत्री ने अपनी बात रखी। बैठक में राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वित्त राज्य मंत्री दीपक केसरकर, विधायक मंगलप्रभात लोढा, व्यापार और उद्योग जगत के विविध क्षेत्र के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सात से आठ प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हासिल करना मुमकिन है और यदि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में स्थिति सुधरती है तो देश की आर्थिक वृद्धि दर इससे भी बेहतर हो सकती है। इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आकार बढ़ेगा और यह अधिक साफ-सुथरी होगी। इससे कराधान बढ़ेगा। जीएसटी लागू होने के बाद कर के ऊपर कर नहीं लगेगा और वस्तुएं, उपभोक्ता जिंस और सेवाएं कुछ सस्ती और अधिक सुविधाजनक होंगी।

नौकरशाही में भ्रष्टाचार पर सख्त हुए जेटली

समारोह में नौकरशाहों के विषय पर बोलते हुए जेटली ने कहा कि वर्तमान भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम का मसौदा उदारवाद से पहले के दौर में वर्ष 1988 में तत्कालीन परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया था।
अरूण जेटली ने कहा कि आर्थिक उदारीकरण के दौर में बने भ्रष्‍टाचार रोधी कानून के मूल तत्‍वों में परिवर्तन लाए जाने की जरुरत है। इसका मुख्य कारण है कि अब सरकारी कर्मचारी, बैंक और राजनेता मिलकर वित्तीय निर्णय लेते हैं। यह कानून संसद में पेश के बाद प्रवर समिति ने मामूली परिवर्तनों का सुझाव दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि भ्रष्टाचार-निरोधी कानून में संशोधन को संसद में पेश किया गया है और प्रवर समिति ने इसकी रिपोर्ट में कुछ आंशिक संशोधन के सुझाव दिये हैं।

मुनगंटीवार ने गिनाई उपलब्धियां
वहीं राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली के नेतृत्व में नवीन कर प्रणाली से सब आसान हो गया है। वस्तु और सेवा कर प्रणाली लागू करने की दृष्टी से महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के सामने बोलते हुए उनकी परेशानियों को जानने का प्रयत्न किया है। देश के कुल सेवा क्षेत्र में 19.8 फीसदी महाराष्ट्र का योगदान है।राज्य की विकास दर 2014 में 5.4 फीसदी की तुलना में अब 9.4 फीसदी हो गई है।

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