मुंबई रेलवे पुलिस के जबरन वसूली गिरोह का पर्दाफाश

पिछले पाँच महीनों में, मुंबई राजकीय रेलवे(GRP )पुलिस के 13 अधिकारियों को यात्रियों से जबरन वसूली करने के आरोप में निलंबित किया गया है। संगठित जबरन वसूली के खिलाफ अभियान शुरू होने के बाद एक वरिष्ठ निरीक्षक और कई कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया।

मुख्य रूप से लंबी दूरी के यात्रियों को निशाना बनाता था गिरोह 

यह गिरोह मुख्य रूप से लंबी दूरी के यात्रियों को निशाना बनाता था जो नकदी या कीमती सामान लेकर आते थे। पीड़ितों को बांद्रा टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, दादर, बोरीवली, कुर्ला, कल्याण, ठाणे और पनवेल जैसे स्टेशनों पर सामान जाँच चौकियों पर रोका जाता था।

लोगों को जेल या सामान जब्त करने की धमकी

रिपोर्टों के अनुसार, यात्रियों को जीआरपी के उन कमरों में ले जाया जाता था जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। अंदर, उनसे अपने सामान का स्वामित्व साबित करने के लिए कहा जाता था। कई लोगों को जेल या सामान जब्त करने की धमकी दी जाती थी। कई लोगों ने डर के मारे रिश्वत दे दी।

तीन कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया गया

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, निलंबन का आदेश जीआरपी आयुक्त राकेश कलासागर ने दिया था। पिछले महीने, एक पीड़ित को मुंबई सेंट्रल में उसके पास मौजूद 31,000 रुपये में से 30,000 रुपये देने के लिए मजबूर किया गया था। शिकायत दर्ज कराने के बाद, तीन कांस्टेबलों को गिरफ्तार किया गया। बाद में वे भागने में सफल रहे। 

पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड करने की बात

पुलिस द्वारा जबरन वसूली का मामला पहली बार अप्रैल 2016 में सामने आया था जब टीवी रिपोर्टों में अधिकारियों को यात्रियों से पैसे लेते हुए कैमरे में कैद होते दिखाया गया था। उसके बाद, जीआरपी ने सामान की जाँच के लिए नियम बनाए। नियमों के अनुसार, जाँच निगरानी में की जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की जानी चाहिए।

कर्मचारियों में फेरबदल

अधिकारियों ने कर्मचारियों में फेरबदल जैसे सुधार शुरू कर दिए हैं। कार्यकर्ताओं ने कड़े कदम उठाने की माँग की है और अधिकारियों के लिए बॉडी कैमरा, बेहतर सीसीटीवी कवरेज और ऐसी हरकतों में पकड़े गए कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त करने की माँग की है।

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