महाराष्ट्र सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल (Chandrakant Patil) ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार कॉलेजों में प्रवेश के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों के लिए अपने मतदाता को पंजीकृत ( voter registration) करना अनिवार्य करेगी। गुरुवार को राजभवन में गैर-कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक को संबोधित करते हुए राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जून 2023 से चार वर्षीय डिग्री कोर्स (NEP)शुरू करेगी और विश्वविद्यालयों को निर्णय लागू करना होगा। विश्वविद्यालयों को जून से एनईपी के तहत अनिवार्य चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू करना होगा।
सेवानिवृत्त कुलपतियों की एक समिति का गठन
पाटिल ने कहा कि NEP के कार्यान्वयन के संबंध में कुलपतियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार जल्द ही सेवानिवृत्त कुलपतियों की एक समिति का गठन करेगी। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों के निराशाजनक मतदाता पंजीकरण प्रतिशत को देखते हुए, उन्होंने कहा, "सरकार कॉलेजों में प्रवेश के लिए छात्रों को अपने मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए अनिवार्य करने के लिए एक प्रस्ताव जारी करेगी।"
महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा प्रणाली में 50 लाख छात्रों के नामांकन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 32 लाख छात्रों का नामांकन हुआ है।मातृभाषा में शिक्षा और कौशल विकास के संबंध में एनईपी की सिफारिशों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अपील की कि वे 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों को 'आत्मनिर्भर' बनाएं।
कुलपतियों से विश्वविद्यालयों में नीति के प्रभावी कार्यान्वयन पर सलाह देने के लिए समर्पित अधिकारियों, संकाय, युवाओं और संसाधन व्यक्तियों की छोटी सलाहकार समिति बनाने होगे। राज्यपाल ने कहा कि बैठक में जिन मुद्दों पर सहमति बनी, उन पर उठाए गए कदमों पर चर्चा के लिए छह महीने में कुलपतियों की एक अनुवर्ती बैठक आयोजित की जाएगी।
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