परीक्षाओं को रद्द करने के लिए ऑनलाइन याचिका

जहां एक तरफ सोमवार को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को सितंबर अंत तक सेमेस्टर की परिक्षाएं आयोजित करने का आदेश दिया है तो वही दूसरी ओर अब महाराष्ट्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस आदेश को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। शिवसेना नेता वरुण सरदेसाई ने इसके लिए एक ऑनलाइन याचिका भी शुरु की है।

इस ऑनलाइन याचिका में शिवसेना नेता वरुण सरदेसाई ने  मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल से छात्रों के कुछ चिंताओं के बारे में पुछा है और इसके साथ ही अपील भी की है की मानव संसाधन विकास मंत्रालय परिक्षाओं को आयोजित करनेवाले अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से विचार करे। वरुण सरदेसाई ने कहा है की जब परीक्षाएं मूल रूप से निर्धारित की गई थीं, कोविद के मामले बहुत कम थे और यह हमारे देश के सभी हिस्सों में नहीं पहुंचा था। मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हमें यकीन नहीं हो रहा है कि वे सितंबर तक घट जाएंगे।

इसके साथ ही उन्होने चिंता भी जताई है की ऑनलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर और उपलब्धता हमारे देश के ग्रामीण हिस्सों में खराब है, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा एक विकल्प नहीं हो सकती है। ऑफ़लाइन परीक्षा सामुदायिक प्रसारण के लिए एक आमंत्रण होगी।

किन बातों को लेकर जताई चिंता-

• अंतिम वर्ष के लाखों छात्रों ने कैंपस प्लेसमेंट के रूप में नौकरी हासिल की है या निजी भारतीय विश्वविद्यालयों या विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया है। सितंबर में परीक्षा का मतलब होगा कि वे इन सभी अवसरों को प्रभावी ढंग से खो देंगे।
• प्रतिष्ठित आईआईटी मुंबई जैसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और भारतीय विश्वविद्यालयों ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है, यहां तक कि उनके पास छात्रों की संख्या भी कम है, इन परीक्षाओं की जरुरी का आग्रह क्यों?
• अधिकांश पाठ्यक्रम सेमेस्टर पैटर्न का पालन करते हैं जिसका अर्थ है कि विषय प्रति सेमेस्टर बदलते हैं। इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि अंतिम वर्ष के छात्र ने 85% - 90% पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और यहां तक कि अंतिम सेमेस्टर के लिए भी अध्ययन किया है। इसलिए कोविद के इन तनावपूर्ण समय में छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के बहुमत द्वारा पिछले परीक्षा के अंकों का एक समुच्चय का उपयोग किया जाता है।

ऑनलाइन याचिका की लिंक

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