नए विधेयक से अवैध निर्माणों को राहत

    Vidhan Bhavan
    नए विधेयक से अवैध निर्माणों को राहत
    मुंबई  -  

    मुंबई - राज्य के मुंबई, पुणे सहित अन्य प्रमुख शहरों में अवैध निर्माण को लेकर राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये मसौदे को शनिवार को विधि मंडल में मंजूरी दे दी गयी। इस मसौदे के पास होने पर नवी मुंबई,दीघा और अन्य ईलाकों में हुए अवैध निर्माणों को नियमित किये जाने से लोगों को राहत मिलने की संभावना है।
    राज्य के कई शहरों में अवैध रूप से झुग्गियां और झोपड़े बने हैं। 

    इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने बीएमसी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने शहरी ईलाकों में हुए अवैध निर्माणों के कुछ शर्तों और नियम के साथ वैध करने संबंधी एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार ने गरीब व मध्यमवर्गीय लोगों के द्वारा किये गये निर्माणों और जरुरतमंद लोगों द्वारा बनाये गये अवैध निर्माणों से संबंधित एक विधेयक विधिमंडल में पेश किया। इस पर चर्चा करते हुए इसे दोनों सभाओं में मंजूरी दे दी गयी। 

    इस विधेयक के अनुसार जो निर्माण 31 दिसंबर 2015 के पहले हुए होंगे उन्हें इसका लाभ मिलेगा। साथ ही जहाँ एक हजार स्क्वायर मीटर से अधिक क्षेत्र में अवैध निर्माण होगा उसे तोड़ दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जायेगी।

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