अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणारे विधेयक विधान परिषदेतही मंजूर

मुंबई - राज्यातील मुंबई, पुण्यासह अन्य प्रमुख शहरांत कळीचा मुद्दा ठरलेल्या अनिधकृत बांधकामांना दिलासा देण्याबाबत राज्य सरकारने तयार केलेल्या नवीन कायद्याच्या मसुद्याला शनिवारी विधान परिषदेतही मंजुरी देण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील दिघ्यामधील अनधिकृत बांधकाम आणि अन्य ठिकाणच्या उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने सरकारने निर्णय घेतल्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. 

राज्यातील शहरांमध्ये प्रामुख्याने झोपडपट्टी वस्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. याबाबतचे सर्वंकष धोरण ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने नागरी क्षेत्रातील अनधिकृत विकासकामांवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच काही बांधकामे अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्याबाबतचा अहवाल सादर केला होता. 

राज्य सरकारने गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरीकांनी केलेली बांधकामे, गरजेपोटी वाढविलेली बांधकामांना संरक्षण देण्याबाबत सरकारने नवीन विधेयक विधिमंडळात मांडले. यावर दोन्ही सभागृहात चर्चा झाल्यावर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. जी बांधकामे 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची असतील त्यांनाच नव्या कायद्याचा लाभ होणार आहे. तसेच ज्या ठिकाणी एक हजार चौरसमीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर अनधिकृत बांधकामे असतील किंवा करण्यात येत असतील ती बांधकामे पाडून टाकणे आणि संबंधितांवर खटला दाखल करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाच्या परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.