बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनोज जारंगे से मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए नुकसान के मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा

मुंबई में मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल द्वारा किए गए आंदोलन में सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है।(Bombay High Court asks Manoj Jarange to clarify his role in damages during Maratha quota stir)

नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

बुधवार को हुई सुनवाई में, अदालत ने जरांगे और आंदोलन के आयोजकों को फटकार लगाई और यह भी पूछा कि हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा।

चार हफ़्तों के भीतर दायर करना होगा हलफ़नामा

इस मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने आंदोलन के आयोजकों को चार हफ़्तों के भीतर हलफ़नामा दायर कर नुकसान की व्याख्या करने का निर्देश दिया। इससे मनोज जरांगे पाटिल और आंदोलन में शामिल संगठनों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।

शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का था वादा

मनोज जरांगे पाटिल ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का वादा किया था। हालाँकि, आज़ाद मैदान में हुए आंदोलन के बाद, भारी मात्रा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

शहर को भारी नुकसान

'सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई कौन करेगा?' अदालत ने सीधा सवाल पूछा। आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ और कूड़े के ढेर से शहर को भारी नुकसान हुआ था। इस मामले में, सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक विशेष कानून लागू करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी।

विस्तृत हलफनामा पेश करने का आदेश

अदालत ने मनोज जरांगे पाटिल और विरोध प्रदर्शन के आयोजकों को पूरे नुकसान पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। उन्हें अगले चार हफ़्तों के भीतर इस संबंध में एक विस्तृत हलफनामा पेश करना होगा। इसलिए, सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई ने मनोज जरांगे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

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