न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील आणि आंदोलनाच्या आयोजकांना या संपूर्ण नुकसानीबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना पुढील चार आठवड्यांमध्ये याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. त्यामुळे आता सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीवरून सुरू झालेल्या या कायदेशीर लढाईमुळे मनोज जरांगे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.