एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSC) में कर्ज वितरण में कथित रूप से हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला करने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को एक हफ्ते में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। अगर इस मामले में जांच शुरू होती है तो अजित पवार सहित विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूल, शिवाजीराव नलावडे सहित कम से कम 50 नेता मुश्किल में पड़ सकते हैं क्योंकि ये सभी किसी न किसी रूप से बैंक से जुड़े थे।
क्या है मामला?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक राज्य की जानी मानी बैंक के रूप में जानी जाती है। अजित पवार सहित अन्य बड़े नेता इस बैंक के बोर्ड के सदस्य के रूप में थे। उसी समय बैंक के कर्ज वितरण के रूप में 25 हजार करोड़ रुपए घोटाले का मामला सामने आया था। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया यानि RBI ने बैंक संचालक मंडल को बर्खास्त करते हुए जांच के आदेश दे दिए थे।
दायर की गयी है याचिका
अभी हाल ही में इस मामले में RTI कार्यकर्ता सुरेन्द्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, और कहा कि इस घोटले को लेकर न तो नाबार्ड और न ही कैग किसी से भी जांच नहीं कराई गयी इसीलिए इस मामले में केस दर्ज कराया जाए।
गुरूवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुरेन्द्र सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया और मुंबई पुलिस को एक हफ्ते के अंदर केस दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दिए।
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