जीएसटी विधेयक को पास कराने के लिए राज्य सरकार पिछलें कई दिनों से प्रयासरत है। विधेयक को पास कराने के लिए जहां राज्य सरकार ने विशेष अधिवेशन बुलाया है तो वही दूसरी तरफ शिवसेना द्वारा जीसएटी के संदर्भ में उठाई गई सारी मांगो को राज्य सरकार ने मान लिया है। कयास लगाए जा रहे है की राज्य सरकार के इस कदम के बाद जीएसटी विधेयक पास कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी।
शिवसेनाकी मांग पर राज्य ने जीएसटी विधेयक में मुख्य तौर पर तीन बातों का समावेश किया गया है।
1) बीएमसी को केंद्र की तरफ से मिलने वाली निधि यदि कम होगी तो राज्य सरकार उस निधि की भरपाई करेगी।
2) सरकार की तरफ से बीएमसी को मिलने वाली निधि में हर साल 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
3) बीएमसी की निधि की आपूर्ति नियमित रूप से की जाएगी।
इसके पहले सोमवार को राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मातोश्री पर जाकर मुलाकात की थी। इस मुलाकात में सुधीर मुनगंटीवार ने उद्धव ठाकरे को जीएसटी पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। वित्त मंत्री के साथ फोन पर चर्चा करने के बाद उद्धव ने पार्टी नेताओं से इस पर चर्चा की और फिर मसौदे पर अपनी रजामंदी दे दी।
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