जीएसटी कायद्याच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 Mumbai
जीएसटी कायद्याच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्य सरकारने मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) कायद्याच्या मसुद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. 17 मे रोजी विशेष अधिवेशनात जीएसटी संबंधित विधेयके मंजुरीसाठी मांडले जाईल. विधिमंडळात मंजुरी मिळाल्यावर राज्यात जीएसटी कायदा लागू होणार आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून वस्तू आणि सेवाकराच्या अवलंबानंतर राज्याचा ऊस खरेदी कर, केंद्रीय विक्रीकर, वाहनांवरील प्रवेश कर, वस्तूंवरील प्रवेश कर, बेटिंग कर, लॉटरी कर, वन उत्पन्न कर तसेच जकात आणि स्थानिक संस्था कर रद्द होणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक संस्थांना होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई त्यांना देण्यात येणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेसह इतर स्थानिक संस्थांसाठी जकात आणि स्थानिक संस्था करातून मिळणारे उत्पन्न हा महत्त्वाचा आर्थिक स्त्रोत आहे. त्यामुळे प्रवेश कराची नोंद रद्द झाल्याने त्यांना नुकसान भरपाई राज्य सरकार देणार आहे.

जीएसटी कायद्याची वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे-

  • जकात, एल. बी. टी.चे 2016-17 चे उत्पन्न गृहित धरून नुकसान भरपाईची परिगणना करण्यात येणार

  • नियोजित देय महसूल प्रत्येक वर्षी 2016-17 च्या उत्पन्नावर चक्रवाढ पद्धतीने कायम 8 टक्के वाढ

  • राज्य शासनाने त्यांचे काही कर स्थानिक संस्थांना दिल्यास त्यातून प्राप्त होणारे उत्पन्न नुकसान भरपाईच्या रकमेतून वजा होणार

  • नुकसान भरपाईची प्रतिपूर्ती प्रत्येक महिन्याला होणार

  • प्रतिपूर्ती रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत अग्रिम स्वरुपात दिली जाणार. ही रक्कम नियोजित महसूलाच्या 1/12 असणार

  • मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या बॅंकेच्या खात्यामध्ये महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत नुकसान भरपाईची रक्कम क्रेडिट करण्यात येणार

  • मुंबई महापालिकेस महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत रक्कम प्राप्त न झाल्यास बॅंकेस नुकसान भरपाईची रक्कम शासनाच्या हमीच्या आधीन क्रेडिट करण्याचा हक्क असणार

  • नुकसान भरपाईच्या प्रत्येक चौथ्या महिन्यात नुकसान भरपाई देताना राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या करातून स्थानिक संस्थांना प्राप्त होऊ शकणारी रक्कम नुकसान भरपाईच्या रकमेतून वजा होणार

जगात 160 देशांत वस्तू आणि सेवाकर प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू आहे. या करप्रणालीला लोकसभेत आणि राज्यसभेत एकमताने मंजुरी मिळाली. हा आपल्या सशक्त लोकशाहीचा विजय आहे. या करप्रणालीमुळे राज्यात प्रामाणिक व्यापाराला चालना मिळेल. करचुकवेगिरीला आळा बसेल. या कर प्रणालीतील करदर हे सध्या लागू असलेल्या करदराजवळच असतील. त्यामुळे वस्तू आणि सेवाकर प्रणाली लागू झाली म्हणजे कराचा बोजा वाढेल या भीतीमध्ये काही तथ्य नाही. जीएसटीत राज्याचं नुकसान होणार नाही. कारण जीएसटी लागू केल्यानंतर राज्याची महसूल हानी केंद्रशासन पाच वर्षात नुकसान भरपाईच्या कायद्याद्वारे भरून देणार आहे.

सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री

दरम्यान, जीएसटीबाबत शिवसेनेच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की, आर्थिक स्वायत्तता अबाधित रहावी. जकात कर बंद केली तरी मुंबईच्या सुरक्षेसाठी जकात पोस्ट कायम ठेवणं गरजेचं आहे. शिवसेनेच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या असतील तर विरोधाचं कारण नाही.

शिवसेनेने केलेल्या काही मागण्या पुढील प्रमाणे

- मुंबई महापालिका आणि इतर महानगर पालिकांची स्वायत्तता अबाधित रहावी

- मुंबईमधील विकासकामांचं जीएसटीमुळे नुकसान होऊ नये

- मुंबई महापालिकेचा बुडणारा 7000 कोटी रुपयांचा महसूल कसा देणार याबाबत ठोस स्पष्टता

- मुंबई महापालिकेला नुकसान भरपाई देण्यासाठी कशा प्रकारची पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे

- केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्याकडून विनाअडथळा थेट भरपाई कशी महापालिकेला कशी मिळू शकेल याची स्पष्टता हवी 

शिवसेनाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मातोश्रीवर जाऊन जीएसटीसंदर्भात प्रेझेंटेशन दिले होते. मात्र उद्धव ठाकरे यांचे समाधान झाले नव्हते. त्यामुळे जीएसटीसंदर्भातील एक ड्राफ्ट बनवून रात्री अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर मातोश्रीवर घेऊन गेले होते. यानंतर महापौर बंगल्यावर मुंबई महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी, शिवसेनेचे आमदार, मंत्री यांच्यासोबत उद्धव ठाकरे यांनी साडेबारा वाजता बैठक घेतली. 2 वाजता बैठक संपल्यानंतर शिवसेनेचे नेते आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व मिलिंद नार्वेकर यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली. जीएसटीसंदर्भात शिवसेनेसोबत चर्चा आणि जीएसटी संदर्भात प्रस्तावित तरतुदींवरील सादरीकरणामुळे मंत्रीमंडळाची बैठक मंगळवारी संध्याकाळी ठेवली. शिवसेनाच्या संमतीनंतर आता विधीमंडळात जीएसटी संदर्भातील विधेयकासाठी शिवसेनाचा विरोध सहन करावा लागणार नाही हे निश्चित झाले आहे. 



Loading Comments