एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा की सरकार जल्द ही राज्य में 5 फिसदी मुस्लिम आरक्षण लागू करेगी। मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि जल्द ही इसे विधानसभा से पारित किया जाएगा। महाराष्ट्र में एनसीपी कोटे से मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद सरकारी शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण जारी रहे ऐसा आदेश दिया था लेकिन दिसंबर 2014 में वो अध्यादेश खत्म हो गया। सरकार फिर से इस मामले में अधायादेश लाएगी
मुस्लिमों को शिक्षा में पांच फीसदी आरक्षण
नवाब मलिक का कहना है की " पिछली सरकार ने मुस्लिम आरक्षण पर कोर्ट के आदेश को लेकर लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। सदस्यों की मांग थी कि आरक्षण देना चाहिए। हमने ऐलान किया है शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने की मान्यता हाईकोर्ट ने दी है उसे जल्द से जल्द कानून बनाकर लागू करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने से पहले मुस्लिमों को शिक्षा में पांच फीसदी आरक्षण दे दिया जाएगा।
तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार ने लाया था अध्यादेश
बताया गया कि पिछली सरकार में अदालत का फैसला होने के बाद भी बीजेपी अध्यादेश नहीं लाई थी। मंत्री ने कहा कि नौकरी में आरक्षण को लेकर कानूनी सलाह ली जा रही है और जल्द ही उस पर फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में 2014 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले जून महीने में प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार ने मुस्लिमों के लिए पांच फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की थी और इस संबंध में अध्यादेश भी जारी किया था
यह भी पढ़े- एनसीपी ने शुरु की बीएमसी चुनाव की तैयारियां- नवाब मलिक